जिविस दोलखाले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा विपन्न र लक्ष्यित वर्गका लागि निकासा गरिएको रकम बाठाटाठा र सम्पन्न व्यक्तिले लिने गरेको तथ्य फेला परेपछि अनियमितताको खुलासा भएको हो । अनुगमनका क्रममा जिविसका कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण कार्की नेतृत्वको टोली जिरी नगरपालिका पुग्दा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।अनुगमन टोलीका अनुसार विपन्न र लक्ष्यित वर्गका भूकम्पपीडित घरपरिवारलाई प्रतिधुरी मासिक रु सात हजार ५०० का दरले दिइँदै आएको रकम केही पहुँचवालाको हातमा समेत पुगेको छ भने जिरी नपाका कतिपय लक्ष्यित वर्गले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

जिरी नपा–५ मा गठित वडा नागरिक मञ्चका २५ जना सदस्यले समेत लक्ष्यित वर्ग र विपन्नको नाममा मासिक रु सात हजार ५०० का दरले अनुदान लिने गरेको पाइएको अधिकृत कार्कीले जानकारी दिए ।जिरीमा एउटै घरपरिवारका श्रीमान्श्री/मती, दाजुभाइ र बाबुछोरा तथा सम्पन्न परिवारका व्यक्तिले समेत रकम लिने गरेको पाइएको छ । वल्र्ड भिजन संस्थाले लक्ष्यित वर्गमा सूचीकृत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, टुहुरा बालबालिका तथा संरक्षणमा पहुँच नभएका र मासिक आम्दानी न्यून भएका विपन्न परिवारलाई मात्रै सामाजिक संरक्षण कार्यक्रममा समेटेर अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो कार्यक्रम दोलखाको जिरी नगरपालिका, स्यामा, हाँवा र गैरीमुदी गाविसमा सञ्चालनमा छ । तीन गाविस र जिरी नपाकासहित बढीमा दुई हजार ५०० लक्ष्यित वर्गका नाममा मासिक रु एक करोड ८७ लाख ५० हजार बराबरको रकम निकासा हुने गरेको छ ।

अनुदान रकम लगातार छ महिनासम्म दिने कार्यक्रम छ ।यसअन्तर्गत जिरी नपाका र केही गाविसमा पहिलो किस्ताबापत सो रकम निकासा भइसकेको छ तर जिरी नपालगायतका अन्य गाविसमा समेत वास्तविक लक्ष्यित वर्ग छुटेको र पहुँचवालाको हातमा समेत अनुदान रकम पुगेको गुनासो आएको छ ।अनुदानको रकममा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि वल्र्ड भिजनले रकम भुक्तानी प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगन गरेको जनाएको छ । गुनासो र समस्या आएका क्षेत्रमा छानबिनपछि मात्रै रकम वितरण गरिने वल्र्ड भिजन दोलखा कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

वल्र्ड भिजनले वडा नागरिक मञ्चको सिफारिसका आधारमा लक्ष्यित वर्गको पहिचान गरी स्थानीय सहकारी तथा बैंकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीय निकायका कर्मचारीले भने सहकार्यबिना रकम वितरण गरिएका कारण समस्या भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रासस