माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने भनि मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्विकार गरेको तथ्य नेपालआजले पत्ता लगाएको छ । अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बनाउन सकिने सो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनुको साटो नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीकोे प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्विकार गरेका हुन् । नेपाल आजसंग कुरा गर्दै केसीले नेपालीको पूंजीले धान्न सक्ने, सस्तो र सहज हिसावले बनाउन सकिने सो परियोजना विदेशीलाई दिनु राष्ट्रघात भएको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीसंग आफुले सोका बारेमा पटकपटक कुरा गरेपनि ओलीले अस्विकार गर्दै आएको केसीको भनाइ छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुंदा २०७१ साल असोज ३ गते नेपाल लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जेल राव (जिएमआर)का बीचमा परियोजना निर्माणका लागि सहमति भएको थियो । निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुंदा ओली आफैंपनि उपस्थित थिए । आफैं उपस्थित भएर गरेको सम्झौता रद्द गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज नहोला भन्ने जिज्ञाशामा उपप्रधानमन्त्री केसीले भने, ‘राष्ट्रघात आफ्नै उपस्थितिमा भएको रहेछ भने त्यो सच्चाउने आफू ठाऊंमा हुंदा हो । यो वहांको लागि मौका हो । मैले भनेको भन्यै छु । किन सुनिएन मैले भन्न सक्ने कुरा भएन ।’

के हो माथिल्लो कर्णाली परियोजना

९०० मेघावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीले सुर्खेत, दैलेख र अछामका १८ वटा गाविस ओगट्दछ । यसका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयां लाग्ने आंकलन गरिएको छ । यति ठूलो परियोजना निर्माणका लागि यो रकम धेरै नभएको जानकारहरु बताउंछन् । जलविद्युत परियोजनाका लागि खोलिएका सेयरमा नेपालीबाटै अरबौ रुपैयां उठ्ने गरेको छ । सरकार र जनताको साझेदारीमा सो परियोजना निर्माण गर्दा आर्थिक र व्यवश्थापकिय चुनौति नेपाल आफैंले सामाना गर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । जिएमआरले दुई बर्षभित्र लागत अनुमान बराबरको रकम अर्थात झण्डै डेड अर्ब डलर संकलन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २ बर्ष पुग्नै लागेपनि अहिलेसम्म प्रयाप्त रकम संकलन हुने स्थिति नरहेको बताइन्छ । सो परियोजना २०२१ भित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । १२ प्रतिशत विजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । आयोजनासंगै जिएमआरले भारतसंग जोड्ने १ सय ८ किलोमिटर प्रशारण लाइन र आयोजनाले तल्लो तटमा सिंचाइ प्रभावित नपारोस् भनेर रिरेगुलेटिङ ड्याम बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ । संचालनमा आएको २५ बर्षपछि सो आयोजनाको स्वामित्व पूर्णरुपमा नेपालको हुनेछ ।

किन नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने ?

उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्, ‘आफैंले गर्न सक्ने भएपछि अरुलाई किन दिने ? हामीले गर्न नसक्ने परियोजना दिए भैहाल्यो नि ?’ माथिल्लो कर्णाली परियोजनामार्फत भारतले कर्णाली नदी र तल्लो तटीय भुभागमा नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजेको आलोचकहरुको बुझाइ छ । माथिल्लो कर्णालीमा भारतले विशेष लगाव राख्दै आएको छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसर प्रा डा. हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार यो परियोजना संसारकै सस्तो जलविद्युत परियोजना हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वकै सबभन्दा आकर्षकमध्येको आयोजना पनि हो । अर्को यत्तिकै आकर्षक आयोजना दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा मात्र रहेको बताइन्छ ।

विश्वमा ब्राजिल, भारत, चीनलगायतका जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएका मुलुकमा पनि यस्तो लोभलाग्दो परियोजना उपलब्ध छैन । प्रकृतिले नै धेरै आधार मिलाइदिएको र कृतिम निर्माणमा धेरै दुःख गर्न नपर्ने खालको परियोजनाका रुपमा माथिल्लो कर्णालीलाई लिइन्छ । विज्ञहरुको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । एक पटक यो आयोजनास्थलमा ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि अन्त्य हुने बताइन्छ । कर छुटमा पनि चलखेल भएको आरोप आलोचकले लगाउने गरेका छन् ।

महाकालीकै नियती

महाकाली सन्धी गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल थियो नेकपा एमाले । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना गरिएका थिए । एमाले उग्र प्रतिपक्ष थियो र महाकाली सन्धीका बिरुद्धमा एमालेभित्र आगो ओकल्ने ठूलो पंक्ति थियो । तत्कालिन महासचिव माधबकुमार नेपाललाई सन्धीको समर्थनका लागि केपी ओलीले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका थिए । सन्धी पारित हुनुभन्दा १ दिन अघिसम्म एमालेभित्र सन्धीका विरुद्धमा बहुमत भएपनि रातारात पक्ष र विपक्षमा हाराहारी मत पुग्यो । सोही विषय बल्झदै जांदा एमाले विभाजित भयो । महाकाली सन्धीको विरोध व्यापकरुपमा भएपछि ओलीले भनेका थिए, ‘महाकालीबाट विजुली निकालेर स्याटलाइटबाट बेचिन्छ । बगेर भारतै जाने पानी रोकेर राख्छु भन्ने मूर्खहरुसंग के कुरा गर्नु ।’

महाकाली सन्धी भएपनि स्याटलाइटबाट केही बेच्न सकिएन । एमाले उपाध्यक्ष बामदेब गौतमका शब्दमा बेचिएको महाकाली नदीमात्रै हो । अहिले अपर कर्णालीको स्थिति त्यस्तै हुने हो की भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । ठाऊंठाऊंमा सो परियोजना नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने भन्दै अभियान नै थालिएको छ । समयमा जिएमआरले पनि पूरा नगर्ने, नेपाल आफैंले बनाउने हिम्मतपनि नगर्ने हुंदा परियोजना झन्झन् धकेलिने सम्भावना बढ्दो छ ।

र योपनि,

► उपप्रधानमन्त्री केसीका अनुसार नेपाल टुक्राउन भारतले प्रयोग गरेका सूत्र र पात्र यस्ता छन  (भिडियो सहित)

chitra bahadur kc proposal kp oli rejecting cs's proposal upper karnali