पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने तयारी
असार - २३ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।
बुधबारसम्म सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो संयुक्त बैठक (प्राविधिक रुपमा नभनिएको)मा डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने र सबै विषय टुङ्ग्याउन सहमती भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने लाभ, हानि, प्रविधिको प्रयोग, डुबान, पुनःस्थापना र थप गर्नुपर्ने विषयलाई समेत संयुक्त बैठकले आधार तयार पारेको र आगामी अक्टोबरसम्म समृद्ध पार्ने लक्ष्यका साथ तत्काललाई डिपिआरको अन्तिम रुप नदिइएको गुरुङले बताए । विगत २३ वर्षदेखि अड्किँदै आएको सो परियोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि अगाडि बढाइएको हो । हालसम्म चार वटा पूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
वापकोष नामक परामर्शदाताले पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको छ । उक्त डिपिआरमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव दिन दुवै मुलुकका ऊर्जा एवम् जलस्रोत सचिवले सरोकार भएका निकायलाई उपलब्ध गराएको थियो । ऊर्जा, सिँचाइ एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले समेत आवश्यक सुझाव दिए पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तीन महिना थप गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङको भनाइ छ ।
‘‘हामीले वापकोषको म्याद थप गरेका होइनौँ, आगामी तीन महिनसम्म दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर थप अध्ययन गर्न खोजेका हौँ, त्यसले आयोजनालाई थप सहज बनाउने विश्वास लिएका छौँ,” उनले भने । पछिल्लो बैठकमा प्राधिकरणको कानुनी आधारका विषयमा समेत छलफल भएको छ । दुवै मुलुकका कानुनसँग जानकार निकायसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ । लगानी जुटाउने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनी आधार खोज्ने भएकाले सो विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणको मानव स्रोतको उपलब्धता, उनीहरुको हैसियत तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि थप अध्ययन गरिनेछ । आयोजना अगाडि बढाउन सयौँ प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले मानव संशाधनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले चालु आवका लागि पूर्व प्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर रु ४० करोड पारित गरेको छ । यसअघि दुवै मुलुकले चालु आवका लागि रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको थियो ।
भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखर आन्तरिक काममा व्यस्त रहेकाले अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । प्राधिकरणको कार्यादेशमा अतिरिक्त सचिवले सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था नभएका कारण केही दिनभित्रै दुवै मुलुकका सचिवले आपसी परामर्शका आधारमा बैठकको निर्णयलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।
“दुई साता भित्रै चौथो बैठकको निर्णयले औपचारिकता पाउने छ,” गुरुङले भने । प्राधिकरणले सो आयोजनाबाट कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा चार हजार ८०० मेगावाट पञ्चेश्वरबाट तथा २४० मेगावाट विद्युत् रुपालीगाडबाट उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट ११ हजार ८८५ गिगावाट आवर विद्युत् प्रतिवर्ष उत्पादन हुनेछ ।
यस्तै डिपिआरमा प्रस्ताव गरिएअनुसार आयोजनाको लागत रु ५०० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा समान लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीको विषयमा समेत सामान्य रुपमा समान धारणा बनेको छ ।
महाकाली नदीमा वार्षिक कुल १८ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने गर्दछ । त्यसमा १२ मिलियन क्युबिक मिटर पानी विभिन्न रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । बाँकी रहेको छ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानीमध्ये तीन हजार ७३ मिलियन क्युबिक मिटर पानी नेपालले प्रयोग गर्नेछ भने एक हजार ९२४ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भारतले प्रयोग गर्नेछ । एक हजार १७६ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भने नदीमा छाड्नुपर्नेछ ।
आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने छ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने बताइएको छ । रासस
Pancheswor
बुधबारसम्म सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो संयुक्त बैठक (प्राविधिक रुपमा नभनिएको)मा डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने र सबै विषय टुङ्ग्याउन सहमती भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने लाभ, हानि, प्रविधिको प्रयोग, डुबान, पुनःस्थापना र थप गर्नुपर्ने विषयलाई समेत संयुक्त बैठकले आधार तयार पारेको र आगामी अक्टोबरसम्म समृद्ध पार्ने लक्ष्यका साथ तत्काललाई डिपिआरको अन्तिम रुप नदिइएको गुरुङले बताए । विगत २३ वर्षदेखि अड्किँदै आएको सो परियोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि अगाडि बढाइएको हो । हालसम्म चार वटा पूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
वापकोष नामक परामर्शदाताले पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको छ । उक्त डिपिआरमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव दिन दुवै मुलुकका ऊर्जा एवम् जलस्रोत सचिवले सरोकार भएका निकायलाई उपलब्ध गराएको थियो । ऊर्जा, सिँचाइ एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले समेत आवश्यक सुझाव दिए पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तीन महिना थप गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङको भनाइ छ ।
‘‘हामीले वापकोषको म्याद थप गरेका होइनौँ, आगामी तीन महिनसम्म दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर थप अध्ययन गर्न खोजेका हौँ, त्यसले आयोजनालाई थप सहज बनाउने विश्वास लिएका छौँ,” उनले भने । पछिल्लो बैठकमा प्राधिकरणको कानुनी आधारका विषयमा समेत छलफल भएको छ । दुवै मुलुकका कानुनसँग जानकार निकायसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ । लगानी जुटाउने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनी आधार खोज्ने भएकाले सो विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणको मानव स्रोतको उपलब्धता, उनीहरुको हैसियत तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि थप अध्ययन गरिनेछ । आयोजना अगाडि बढाउन सयौँ प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले मानव संशाधनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले चालु आवका लागि पूर्व प्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर रु ४० करोड पारित गरेको छ । यसअघि दुवै मुलुकले चालु आवका लागि रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको थियो ।
भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखर आन्तरिक काममा व्यस्त रहेकाले अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । प्राधिकरणको कार्यादेशमा अतिरिक्त सचिवले सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था नभएका कारण केही दिनभित्रै दुवै मुलुकका सचिवले आपसी परामर्शका आधारमा बैठकको निर्णयलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।
“दुई साता भित्रै चौथो बैठकको निर्णयले औपचारिकता पाउने छ,” गुरुङले भने । प्राधिकरणले सो आयोजनाबाट कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा चार हजार ८०० मेगावाट पञ्चेश्वरबाट तथा २४० मेगावाट विद्युत् रुपालीगाडबाट उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट ११ हजार ८८५ गिगावाट आवर विद्युत् प्रतिवर्ष उत्पादन हुनेछ ।
यस्तै डिपिआरमा प्रस्ताव गरिएअनुसार आयोजनाको लागत रु ५०० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा समान लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीको विषयमा समेत सामान्य रुपमा समान धारणा बनेको छ ।
महाकाली नदीमा वार्षिक कुल १८ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने गर्दछ । त्यसमा १२ मिलियन क्युबिक मिटर पानी विभिन्न रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । बाँकी रहेको छ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानीमध्ये तीन हजार ७३ मिलियन क्युबिक मिटर पानी नेपालले प्रयोग गर्नेछ भने एक हजार ९२४ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भारतले प्रयोग गर्नेछ । एक हजार १७६ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भने नदीमा छाड्नुपर्नेछ ।
आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने छ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने बताइएको छ । रासस
Pancheswor
