असार २६, २०७३- अघिल्लो शनिबार माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति किन पालना नभएको भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सोध्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता ओली र माओवादी नेताहरूका वचनवाण एकअर्काप्रति निरन्तर सोझिएका छन् । ओलीले बजेटपछि सत्ता आफूलाई हस्तान्तरण गर्ने वचन दिए पनि पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोस्रो तहका नेतालाई कांग्रेससँग कुराकानी चलाउन फेरि अघि सारिसकेका छन् । दुई शीर्ष नेताबीच यसबीच पनि कुराकानी भइरहेको छ । कांग्रेसले दाहालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै अघिल्लोपल्ट झैं यसपल्ट पनि धोका हुने हो कि भनी वचनबद्धता मागेको छ । स्रोतको दाबी छ– बजेट पारित हुनेबित्तिकै यो सत्ता समीकरण रहने छैन । बिहीबार साँझ सकिएको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले पनि यसैलाई संकेत गर्छ । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा अडान फेरि दोहोर्‍यायो, जसको अन्तर्यमा कांग्रेससँग साझेदारी गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुने रणनीति लुकेको छ । माओवादीले औपचारिक रूपमै सत्ता हस्तान्तरण वा यो समीकरणको विकल्पबारे ओली र एमालेसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी नेताहरूले एमालेसँग वैशाख २३ मा भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग खुला ढंगले छलफल चलाउने निर्णय भएको बताए । किन उठ्यो त, राष्ट्रिय सहमतिको नाममा फेरि सत्ता समीकरण फेर्ने प्रसंग ? पहिलो कारण युद्धकालीन मुद्दाहरू नै हुन् । नौबुँदे सहमतिमा खासगरी युद्धकालीन मुद्दाहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्नेमा अदालत हावी भएको माओवादी गुनासोको सम्बोधन छ । तर यही नौबुँदेको संवैधानिक र न्यायिक वैधताप्रति यसबीच पर्याप्त प्रश्न उठेका छन् । एमालेका कतिपय नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भोलि पनि यसबारे प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै पार्टीले सहमति दिन नहुने बताइरहेका छन् । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले यसअघि संसद्मै आफ्नै सरकार छँदा हामीले जेल जानुपर्ने हो भनी बोले । दोस्रो, यसबीच माओवादी अझ भरपर्दो समीकरण चाहन्छ, जहाँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहोस् । अनि सत्तामार्फत आगामी वर्षको चुनाव जहाँ दलले राम्रो नतिजा बटुल्न सकोस् । वामपन्थी छवि भएको अर्को दल एमालेसँग सहकार्य जति लम्बियो, उति उसको पहिचान हावी हुँदै जाने, आफू छायामा पर्दै जाने उसलाई भय छ । पछिल्लो सत्ता समीकरण डगमगाउनुको पछि यही फ्याक्टरले काम गरेको देखिन्छ । माओवादी नेताहरू पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । भन्नलाई त उनीहरू पनि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण चुनाव भएकाले विकल्प सोच्नु परेको भन्छन् । अझ माओवादीले युद्धकालदेखि उठाउँदै आएका कतिपय एजेन्डा बिसाएर भए पनि संविधान निर्माणको पहल लिएकाले कार्यान्वयनको पहिलो चरणसम्म आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्नेमा छन्, दाहाल । ‘संविधान कार्यान्वयनलगायत अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अडान नयाँ होइन, हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यही अडानलाई पोलिटब्युरोले फेरि जोड दिँदै अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा दोस्रो हो, हाम्रो एजेन्डा न्यूनतम सहमति बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।’ श्रेष्ठले त्यसका लागि दलहरूबीचमा कुराकानी भइरहेको बताए । श्रेष्ठले यसो भने पनि उनीलगायत माओवादीको ठूलो तप्का अहिलेको सरकार टिकाउनेमा क्रियाशील रहेको माओवादीकै सूत्रहरू बताउँछन् । त्यो तप्कामा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलगायत छन् । अघिल्लो पटक झन्डै ढलिसकेको सरकारसमेत श्रेष्ठलगायतको अडानका कारण जोगिएको व्याख्याहरू माओवादीभित्रै हुने गर्छ । उता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत नेताहरू भने यसपल्ट पनि सत्तापलटमा सक्रिय छन् । अघिल्लो पटक पनि यिनैले भूमिका खेलेका थिए । एमालेले सत्ता सन्तुलन मिलाउनुको सट्टा एकलौटी गरिरहेको यो समूहको आरोप छ । बिहीबारको पोलिटब्युरोमा पनि शर्माले तिनै लिखित बुँदा अघि सारे, जो यसअघि संसदीय दलको बैठकमा राख्दै माओवादी सरकारबाट बाहिर आउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘पोलिटब्युरोमा मैले तिनै कुरा राखेको छु, निर्णय पनि त्यसैअनुरूप भएको छ, अब सहमतीय सरकारको पक्षमा यो निर्णयलाई लिएर सरकारसँग वार्ता गर्नेछौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हाम्रा मन्त्रीहरूले पार्टीका निर्णयहरूलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।’ प्रवक्ता पम्फा भुसालले पार्टी निर्णयबारे तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी अध्यक्षबीच छलफल सुरु हुने बताइन् । ‘सहमतिको सरकारबारे अब घनिभूत रूपमा छलफल सुरु हुनेछ, पार्टीले त्यही अडानलाई पोलिटब्युरोबाट अनुमोदन गरेको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘यसबीच एमालेसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विषयलाई पोलिटब्युरोका साथीहरूले बैठकमा राख्नुभएको छ ।’ यसअघि वैशाख २२ मा माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारबाट शान्ति प्रक्रियाको ‘बाँकी कार्यभार’ पूरा नभएको, मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधान नखोजिएको, भूकम्पपीडितको यथोचित सम्बोधन नभएको, संविधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने औपचारिक वक्तव्य निकालेका थिए । माओवादी हेडक्वार्टर बैठक सकिएपछि दाहालकै हस्ताक्षरमा निस्केको त्यो वक्तव्य दुई वामपन्थी दलको जहाजमा प्वाल पार्न पर्याप्त थियो । भलै २४ घण्टामै दुई दलले नयाँ घटनाक्रम विकास गरे । प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाउन अघि सरेका दाहाल नौबँुदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमतिपछि रोकिए । त्यसयता दुई नेता आक्कलझुक्कल भेट्न त भेटछन्, तर कुनै हार्दिकता छैन । अहिले यस्तो स्थिति छ– दाहाललाई न कांग्रेसले विश्वास गरेको छ, न एमालेले भरोसा । के चाहन्छ एमाले ? कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जोड सरकार परिवर्तनमा छ । तर सरकार परिवर्तनले मात्र अहिलेको समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष एमालेको छ । त्यसैले सरकार परिवर्तनभन्दा संविधान कार्यान्वयनका मुद्दामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुपर्ने उसको जोड छ । संविधानअनुसार अबको १८ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । ती निर्वाचनसम्म पुग्न गर्नुपर्ने कामको सूची निकै लामो छ । जुन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख दलहरूबीच सहमति नहुँदा सम्भव छैन । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले, कांग्रेस, माओवादीसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पहिले पनि थियौं र अहिले पनि त्यसमा अडिग छौं,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर संविधान कार्यान्वयनतर्फ भन्दा बढी सत्ता परिवर्तनतर्फ मात्र कांग्रेसको ध्यान गयो ।’ गत वर्ष जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिका बेला संविधान जारी गरी कम्तीमा एक निर्वाचनसम्म तीन दल मिलेर जाने सहमति भएको थियो । तर नयाँ सरकार बनाउने बेला कांग्रेसले सहकार्य तोडी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्‍यो । जुन विन्दुबाट सहमति भत्किएको थियो त्यहींबाट जोड्नुपर्ने मत एमालेको छ । नेताहरूका अनुसार दुई प्रकारको सहमति एमालेले खोजेको छ । पहिलो संविधान कार्यान्वयनका सबै विषयमा सहमतिसहित प्रमुख दलको सरकार । यसका लागि अहिलेको सरकारबाटै त्यो सहमतिको सरकारको यात्रामा सबै दल प्रवेश गर्ने । जुन विकल्पबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत ‘सरकार परिवर्तन होइन विस्तार गर्ने हो’ भन्दै संकेत पनि गरेका छन् । ‘संविधानमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘तर ऊ मिलेर जान चाहेको छैन ।’ उनका अनुसार यदि कांग्रेस सहमतिमा आउने हो भने सरकार सञ्चालनका विभिन्न विधि तय गरी सहमतिमा जान सकिन्छ । एमालेभित्र पनि सहमतिका साथ अघि बढ्न अधिकतम पहल गर्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए । तैपनि सबै दलभित्र भावी चुनावी स्वार्थ जोडिएको छ । तीन तहको निर्वाचन हुने भएकाले ती चुनावमा सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउँदा फाइदा हुन सक्ने विश्लेषण तीनवटै दलमा छन् । त्यसैले  सरकारको नेतृत्वमा तीनवटै दलको आँखा गडेको हो  । सचिव भट्टराईले स्थानीय चुनावसम्म तीनवटै दल एमाले नेतृत्वमा, दोस्रो चुनावमा माओवादी नेतृत्व र तेस्रोमा कांग्रेस नेतृत्व हुने गरी सहमति खोज्दा निकास निस्कन सक्ने बताए । आफू सरकारमा हुँदामात्र चुनाव आफ्नो पक्षमा हुन सक्छ भन्ने दलहरूको विश्लेषण पनि यसअघिको उदाहरण हेर्दा सधैं प्रभावी देखिएको छैन । जस्तो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसको नेतृत्व थियो तर माओवादी पहिलो पार्टी भयो । ‘सत्ताको दुरुपयोग गरेर फाइदा लिने गरेकाले कांग्रेसलाई सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होला,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर हामीलाई त सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर राम्ररी जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेलेको, भारतको नाकाबन्दीमा नेपालको स्वाभिमान गिर्न नदिएको, चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरी भारतसँगको परनिर्भरता घटाएको लगायत कारणले जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी एमालेको छ । संविधान जारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको मुख्य भूमिका आफ्नै थियो भन्ने सन्देश दिँदा दीर्घकालका रूपमा पार्टीका लागि चुनावी मसलासमेत हुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म सरकारको नेतृत्वलाई लम्बाइराख्न एमालेले अन्तिम जोडबल गर्नेछ । कांग्रेस के चाहन्छ ? सरकारको विषयलाई लिएर गठबन्धन दलभित्र कस्तो खालको खटपट भइरहेको हो ? गत मंगलबार संसद् भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकै कार्यकक्षमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिज्ञासा राखे, ‘हामीले त तपार्इंले निरन्तरता पाउने चर्चा सुनिरहेका छौं । शुभकामना छ ।’ मुसुक्क हाँस्दै ओलीले सँगै रहेका शेरबहादुर देउवाको हात समाते र जवाफ दिए, ‘जे हुन्छ अब शेरबहादुरजीकै निर्देशनमा हुन्छ । उहाँकै निर्देशन चल्छ ।’ दोहोरो संवाद सुनेका कांग्रेसका एक नेताको भनाइमा ओलीको संकेत केही समय अहिलेकै सरकारमा कांग्रेस आउने र त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नेतर्फ केन्द्रित थियो । तर, देउवाले सोझो जवाफ दिए, ‘अहिलेसम्म भनेको एउटा मान्या होइन, ..(मेरो) निर्देशनमा चल्छ भन्ने ?’ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको कांग्रेस राज्यसत्ताको प्रमुख पदहरूमा छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता प्रमुख पदमा नहुँदा कांग्रेसका देशभरका कार्यकर्तामा नैराश्य छाएको छ र यसलाई नेतृत्वको रणनीतिक असफलतासँंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसका कारण कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको नेतृत्व लिन या आफ्नो समर्थनको सरकार बनाउन भित्रैदेखि चाहेका छन् । आउँदो १८ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर नै कांग्रेसले मुख्य प्रतिद्वन्द्वी एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्न चाहेको देखिन्छ । ०५४ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँदाकै मनोविज्ञानमा कांग्रेस छ । त्यसैले निर्वाचन सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने गरी माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री स्वीकार्न ऊ तयार भएको हो । देउवाको पहिलो प्राथमिकता एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर आफ्नो या आफ्नो समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने देखिन्छ । गत वैशाखमा विस्थापित भइसकेको ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनुमा स्वयं दाहालकै भूमिका रहेकाले कांग्रेस यस पटक मैदानमै उत्रिसकेको भने छैन । ‘अहिले हामी मैदान बाहिरै छौं, माओवादीले सरकार छाडेर आएपछि मात्रै मैदानमा उत्रन्छौं,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘माओवादी अहिले पनि एउटा खुट्टा एमालेतिर र अर्को खुट्टा कांग्रेसतिर राखिरहेको अवस्था छ ।’ एमालेले समर्थन दिएमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय यही सरकारमा आए मात्रै कांग्रेसलाई समर्थन जनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस जाने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । जति नै जोड दिए पनि माओवादीका नेताहरूसमेत सहमतीय सरकार बन्नेमा विश्वस्त छैनन् । सरकारमा सहमति नबन्दा गत दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न प्रमुख दलहरूले गैरदलीय सरकार बनाउनसमेत तयार भएका थिए । महत सरकारमा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारमै सहमति बन्दा त राम्रै भयो । तर, सरकारमा भन्दा संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मधेसको माग सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाएको भए सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने थिएन ।’ अर्का नेता रमेश लेखक कम्तीमा दुई तिहाइको सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘हो, दुई ठूला दलमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नु प्राकृतिक हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय एजेन्डामा समझदारी बनेर संविधान कार्यान्वयनको विषय नटुंगिँदासम्म दुई तिहाइको समर्थनमा सरकार बन्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा एमालेसँग पनि मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ ।’ त्यसो त कांग्रेसको एउटै चाहना हो, एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्नु र माओवादी, मधेस केन्द्रित दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु । यसो गर्दा मधेसको समस्या हल गर्न सकिने र संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुने नेताहरूको तर्क छ । इतिहास दोहोर्‍याउने अवसर जटिल राजनीतिक मोडमा उच्चस्तरको समझदारी बनाउने र मुलुकलाई निकास दिने गरेको नेपाली राजनीतिक दलहरूको इतिहास छ । निरंकुश राजतन्त्र हटाउन खुल्ला राजनीति र सशस्त्र युद्ध गर्ने दल मिलेर दिल्लीमा २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी गरे । उक्त सहमतिकै जगमा नेपालमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भयो । जनआन्दोलन सफलताका जगमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउँदै मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने काममा दलहरूले उच्चस्तरको सहमति  गरेका थिए । जुन सहमतिका कारण बिना रक्तपात २ सय ४० वर्षदेखि चलेको राजतन्त्र हटेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यत्ति मात्र होइन पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भएर संवैधानिक रिक्तता भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने जोखिमपूर्ण सहमतिसमेत दलहरूले गरेका थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै दलहरूले गम्भीर संवैधानिक संकटबाट पार लगाउने उपाय खोजेका थिए । दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान जारी नगर्ने जोखिम बढिरहेका बेला प्रमुख दलहरूले गत वर्ष जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति गरी संविधान जारी गर्ने मार्गचित्र कोरे । संविधान जारी गर्ने मार्गचित्र कोर्ने खालको सहमति गर्दा प्रमुख दलहरूले को सत्ता र को प्रतिपक्ष भन्ने गलफती गरेनन् । संविधान जारी गर्ने विषयलाई मुलुकको प्रमुख आवश्यकता ठाने, सत्तालाई गौण राखे । त्यसैले जस्तोसुकै राजनीतिक तिक्तता हुँदा पनि एउटै फोरममा बसेर संवाद गर्ने राजनीतिक संस्कार नेपालका दलहरूमा छ । दलका नेताहरूमा राजनीतिक सिद्धान्त फरक भए पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध सधैं हार्दिकतापूर्ण छ । जुन उनीहरूका व्यवहारले पुष्टि गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसपालि पनि कठोर बार्गेनिङ गरेर भए पनि प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । विगतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै आएको इतिहास यसपालि पनि दलहरूले रच्नुपर्ने छ । इतिहासमा निकै कठोरपूर्ण मोड पार गरी आफैंले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्न नसके सबै प्रमुख दल कलंकित हुन सक्छन् । त्यसबेला को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष थियो भनेर उम्किने छुट कुनै दल र नेताहरूले पाउने छैनन् । (कान्तिपुर बाट)