सहमतीय सरकार निर्माणको पक्षमा माओवादी निर्णय
असार २४, २०७३- माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा अडान दोहोर्याउँदै सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सकिएको पोलिटब्युरो बैठकपछि नेताहरुले एमालेसँग वैशाख २३ मा भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग खुला ढंगले छलफल चलाउने निर्णय भएको बताए ।
माओवादी केन्द्रले यसअघि नै एमाले र कांग्रेससग सहमतीय सरकारको कुरा अघि बढाइसकेकाले अब पछि नहट्ने समेत त्यसका नेताले बताए । 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने निर्णयलाई पोलिटब्युरोले अनुमोदन गर्यो, यो निर्णयलाई लिएर अब सरकारसँग वार्ता गर्नेछौं,' बैठकपछि केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हाम्रा मन्त्रीहरुले पार्टीका निर्णयहरुलाई एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।'
प्रवक्ता पम्फा भूसालले पार्टी निर्णयबारे तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी अध्यक्षबीच छलफल सुरु हुने बताइन् । 'सहमतिको सरकारबारे अब घनिभूत रुपमा छलफल सुरु हुनेछ, पार्टीले त्यही अडानलाई पोलिट्ब्युरोबाट अनुमोदन गरेको छ,' भूसालले भनिन्, 'यस बीचमा एमालेसग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विषयलाई पोलिटब्युरोका साथीहरुले जोडदार रुपमा राख्नुभएको छ ।'
माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले तयार नभएको, भूकम्पपीडितको पूनर्वासलगायत समस्या समाधान गर्न गम्भीरता नदेखिएको, मधेस आन्दोलनकारीसग सार्थक वार्ता नभएको र संविधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको गरी जम्मा चार कारण देखाउदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने मात्रै ती सम्भव हुने दाबी गरेको छ । अध्यक्ष दाहालले बैठकमा बोल्दै ओलीले भद्र सहमति र नौबुदे दुवै पालना नगरेकाले अब उपयुक्त विकल्पबारे सोचिने टिप्पणी गरे । 'हामीले उहाँमा कुनै लचकता देखिएला भन्ने अपेक्षा गर्यौं, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा सहकार्यको संस्कृति कतै झल्किदैन, यो त एकलौटी भयो,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान कार्यान्वयन कठिन छ, एमालेले संविधान ल्याउदैमा सबैथोक भइहाल्यो भनेझैं सोचेको देखियो । यही अवस्था रहिरहे जनता र राज्यबीच मनोवैज्ञानिक दूरी बढ्ने, देश संकटतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम रहेकाले विकल्पका लागि अघि बढ्नै पर्ने भएको छ ।' उनले सहमतीय सरकारको एजेन्डा आफ्नो भए पनि नेतृत्व आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै दाबी नरहेको बैठकमा दोहोर्याए ।
बैठकपछि दाहालको सचिवालयले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेसित विगतमा भएका सरकार सम्बन्धी सहमति र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्न छलफल गर्ने निर्णइ भएकेा जानकारी दियो । 'शान्ति प्रक्रिया सम्बन्ध ििवषय, पुनर्निमाण, आन्दोलनरत मधेशी, थारु र जनजाति जनताका सकारात्मक माग सम्बोधन गर्न र विभिन्न तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति र सहमतिको सरकार जरुरी भएको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको तथा त्यसको पहलकदमी पार्टीले लिने निर्णय गर्यो,' सचिवालयले पार्टी निर्णय वेबसाइटमा राखेको छ ।
बैठकमा अधिकांश पोलिटब्युरो सदस्यले ओलीको विकल्प खोजिनुपर्ने मत राखेपछि दाहालले यस्तो जवाफ दिएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता हुन सक्ने संकेत समेत गरेको स्रोतले बतायो । 'उहाँले बजेट पारित हुँदासम्म सरकारलाई पर्खन सकिने बताउनुभएको छ,' दाहाललाई उदधृत गर्दै अर्का नेताले भने, 'राष्ट्रिय सहमति नभए माओवादी कांग्रेससँग मिलेर जान सक्छ भन्ने हाम्राे स्पिरिट हो ।'
हेडक्वार्टर सदस्य वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न एमाले तयार भए अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राखेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न सकिनेमा समेत पोलिटब्युरो खुला ढंगले छलफल गर्न तयार हुने निर्णय गरेको बताए । 'सहमतिको सरकार गठन गर्ने पार्टी नीतिलाई पोलिटब्युरोले अनुमोदन गर्यो, कांग्रेसले पनि हाम्राे प्रस्तावलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको हुनाले थप अघि बढ्ने निर्णय छ,' पुनले भने ।
महाधिवेशन मिति तय
माओवादीले पुस २३ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जेठ ६ गते पार्टी एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता भूसालले बताइन् । बेठकले पार्टी संगठन, मोर्चा र भ्रातृ संगठनको एकता प्रक्रिया साउनभरिमा सिध्याउने, भदौभित्रमा सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने, असोजभित्रमा वडा, गाउ र नगरपालीकाको सम्मेलन गर्ने, जिल्ला सम्मेलन कार्तिक महिनामा सक्ने, मंसिरभित्रमा सातै प्रदेशका सम्मेलन गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकले संगठनात्मक व्यवस्थापन र सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यदलले पेश गरेकेा संगठनात्मक कार्यविधि र निर्वाचन कार्यविधि अनुमोदन गरेको छ । हेडक्वार्टरले परिमार्जनसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । माओवादीले केन्द्रीय समिति बेठक भदौ २ लाई डाकेको छ ।
पीडितलाई उद्दार तीव्र पार्न माग
माओवादीले देशका विभिन्न भुभागमा वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परेका जनताको उद्धार राहतलाई तिव्र पार्न सरकारसित माग गरेको छ । पार्टीका स्थानीय पार्टीलाई पंक्तिलाई राहत र उद्धारमा लाग्न निर्देशन दिएको छ । 'बैठकले बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धान्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ,' बैठकपछि दाहालको सचिवालयले जनाएको छ, 'भुकम्प प्रभावितहरुलाई दिने राहत र पुनर्निमाणको कामलाई तिव्रता दिन सरकारसित माग गर्ने निर्णय भएको छ ।'
बालुवाटारमा ओली, देउवा र दाहाल
माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा भेटघाट भयो । बिहीबार बेलुकी पाच बजे तय भएको भेटघाट माओावदी पोलिटब्युरो बैठक लम्बिएकाले ७ बजेमात्रै सुरु भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । बैठक सवा घण्टा चलेको थियो ।
सहमतीय सरकार गठन गर्न एमाले पछि हटेको तथा भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार गएको प्रवक्ता भूसालले बताइन् । तर दाहालसगै बेठकमा गएका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भेटघाट सामान्य अनौपचारिक कुराकानीमात्र भएको, राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरेकेा दाबी गरे । 'सामान्य सांस्कृतिक विषयहरुमा कुराकानी भएको हो, अरु उल्लेख्य होइन,' उनले भने । अर्का नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीसग सहमतिय सरकारलगायत पछिल्लो राजनीतकि घटनाक्रमजस्ता विषयमा नै केन्दि्रत भएर कुराकानी गर्न दाहाल बालुवाटार गएको जिकिर गरे ।
(कान्तिपुर बाट)