डाक्टर गोविन्द केसीको माग ठीक वा बेठीक समीक्षाको विषय हो । तर, केसीका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्कीको पद धरापमा पर्ने सजिलो बाटो भने फेला परेको छ । संविधानमा अख्तियार प्रमुखको कार्यावधी ६ बर्ष हुने उल्लेख छ । भाग २१ को धारा २३८ को उपधारा ३ एक पटक पढ्नुहोस् । सो भागको तस्बिर यहीं समाचारमा छ । अख्तियार प्रमुखको जागिर जाने ४ तरिका छन् । एकः निजले राजिनामा दिएमा । दुईः निज ६५ बर्ष पुगेमा । तीनः धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग लागेमा । चारः शारीरिक वा मानसिकरुपमा काम गर्न असक्षम भनि संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले स्विकृत गरेमा ।

अब एकै छिन् गोविन्द केसीको माग नियालौं । उनले कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छैनन् । उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेर केसीले कानूनीरुपमा चलाखी गरेका छन् । त्यसो भए प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त ? संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्व अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान छ । सो प्रावधान अनुसार संसदमा बहाल रहेका एक चौथाइ सदस्यले कसैका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । एक चौथाइ भनेको १४९ जना सभासद हो । कांग्रेस र एमाले कुनै एक दलकै संख्या महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन काफी छ । यि दुई दलबाहेका दललेपनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् । वा, स्वतस्फुर्तरुपमा सांसदहरु मिलेमा १४९ सदस्य पुर्याउन गाह्रो हुंनेछैन ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा के हुन्छ ? समाचारमा संलग्न गरिएको धारा १०१ को उपधारा ६ राम्रोसंग पढ्नुहोस् । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ । ऊ प्रस्तावको किनारा नलागेसम्म पदीय जिम्मेवारीमा रहेर भुमिका निर्वाह गर्न पाउनेछैन । प्रस्ताव आजको आजै टुंगो लाग्दैन । ११ सदस्यी महाअभियोग समिति हुनेछ । सो समितिले ३ सदस्यी कार्यदल बनाउनेछ । यस्तो हुंदाहुंदै बर्षौ बित्नेछ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहालेमा कार्कीको समयावधी रहिन्जेल प्रस्तावको छिनोफानो नहुंने तर उनले कामपनि गर्न नपाउने नियती हुनसक्छ । 

के महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता होला ?

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएकोमा धेरै नेताले आन्तरिकरुपमा पश्चताप व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एमालेका केही नेतालाई अख्तियारले छानबिन थालेपछि नेताहरु अध्यक्ष केपी ओलीकोमा पुगेका थिए । छानबिनमा परेका नेताहरुले आफुहरुमाथि कार्कीले प्रतिसोध सांधेको भन्दै ओलीमाथि खनिएका थिए, ‘सर्पलाई दुध पिलाएर राख्ने ?’ ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिएनन् । उनले मधुर स्वरमा भने, ‘कार्कीले खुट्टै समातेपछि नाइ भन्न सकिन । नियुक्तिका बेला कमजोरी भयो ।’ ओली पार्टी अध्यक्ष नभएपनि कार्कीको नियुक्तीमा उनले भुमिका खेलेका थिए । एमालेको एउटा हिस्सा कार्कीसंग असन्तुष्ट छ ।

एकीकृत माओवादीले कार्कीको नियुक्तीलाई आन्तरिकरुपमा त्रुटीपूर्ण ठहर गरिसकेको छ । कांग्रेस यहीं बेला ओलीमाथि चुनौति थप्न चाहन्छ । यि सबै हिसावले हेर्दा कार्कीमाथि चुनौति देखिन्छ । आठौं पटक अनसन थाल्दा केसीपनि आलोचित भएका छन् । जति नै आलोचना गरेपनि हिजो केसीलाई बोक्नेहरुले आज चटक्कै छाड्न नैतिक हिसाबले पनि गाह्रो छ । उनी यति जब्बर छन् की ७ पटक सरकारलाई झुकाइ छाडेका छन् । अबका दिनमा केसीकै वरिपरि संचारमँध्यम रहनेछन्ः पक्ष वा विपक्षमा । यस्तो स्थितिमा सांसद दबाबमा पर्नेछन् । केसीलाई मर्नबाट जोगाउनपनि केही बीचको उपाय खोजिनेछ । सम्भवतः महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर पारित नगर्ने विकल्पमा सांसद पुग्नेछन् । त्यसो भएपनि कार्की त निलम्बनमा पर्ने छन् ।

अख्तियारको प्रतिक्रिया

केसीले ४ सूत्रीय माग राखेको केही घण्टा नबित्दै अख्तियारले आक्रमक विज्ञप्ति निकाल्यो । केसीलाई मानसिक सन्तुलन गुमाएको लगायतका कुरा लेखेपछि अख्तियारको साख झनै खस्कियो । यो त संवैधानिक आयोग हो । केसीले मानसिक सन्तुलन गुमाएकै थिए भनेपनि आयोगले त्यो स्तरको गालीगलौज गर्न सुंहाउने थिएन । नागरिक केसीको शैली र संवैधानिक आयोगको शैली एउटै तराजुमा नाप्न मिल्दैन । विज्ञप्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्योः अब केसीका बारेमा आइनोपनि नगर्ने, मरे मरुन बांचे बांचुन । आयोगसम्बन्ध अधिकारीहरुसंग केसीका बारेमा सोध्यो भने बोल्न मान्दैनन् । अफ द रेकर्डमा भन्छन्ः ऊसले मर्छु भन्दैमा कसैले पद छोड्ने कुरा आउंछ ?

Dr Govinda KC impeachment lok man singh mahaabhiyog