ताजा खबर News समाज

स्ववियु निर्वाचन आगामी फागुनमा

स्ववियु निर्वाचन आगामी फागुनमा

Students-Union-News-660x330-1 असार २७ । त्रिविसभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा आगामी १४ फागुनमा स्ववियु चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक स्ववियु चुनाव गर्ने निर्णय गरे पनि विद्यार्थी संगठनबीच समझदारी नहुादा चुनाव हुन सकेको छैन । स्ववियु चुनावसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र विद्यार्थी संगठनबीच समझदारी जुटाउन त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीको संयोजत्वमा समितिसमेत गठन भएको छ । उमेर हदबन्दीमा विवाद त्रिविले अहिले स्ववियुका उम्मेदवारको उमेर २८ वर्ष र मिश्रित प्रणाली तोकेको छ । तर, नेविसंघले २८ वर्षे हदबन्दी हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

ठुला पार्टीनिकटका विद्यार्थी संगठन पनि चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विवादको शृंखला त्रिविले झन्डै तीन वर्षअघि १३ जेठ ०७० मा स्ववियु चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो । २४ चैतमा चुनावको घोषणा भएको थियो । तर, पछि २३ जेठमा गर्ने गरी १० दिन सारियो । विद्यार्थी भर्नाको विषयमा संगठनहरूवीच विवाद बढेपछि त्रिविले १६ जेठमा चुनाव स्थगित गरेको थियो । उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिनमा नै चुनाव स्थगित भएको थियो । विद्यार्थी संगठनबीच फर्जी विद्यार्थी भर्नाको आरोपमा विवाद बढेपछि चुनाव स्थगित भएको हो । त्यसपछि पनि त्रिविले चुनावको घोषणा गरेको थियो, तर विद्यार्थी संगठन नै विभाजित भए ।

त्यतिवेला रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आगो लगाउनुका साथै तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. गुणनिधि न्यौपानेको गाडीसमेत जलाएका थिए । स्ववियुविहीन छन् क्याम्पस ०६५ सालको चुनावबाट गठन भएको स्ववियुले पटक–पटक समय थप गर्दै काम गरेपछि सर्वोच्चले काम गर्न रोक्ने परमादेश दिएको थियो । ९ वैशाख ०७२ मा सर्वोच्चले काम चलाउलाई काम गर्न नदिन र तीन महिनामा स्ववियु निर्वाचन गराउन कार्यकारी परिषद्को नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रत्येक दुई वर्षमा स्ववियु चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ०६५ यता भएको छैन । लामो समयसम्म निर्वाचन नभई कामचलाउ कार्यसमितिले काम गरिरहेको भन्दै समितिलाई काम गर्न रोक लगाउन र निर्वाचनका लागि आदेश माग्दै ३२ असार ०७१ मा रिट दायर भएको थियो । अखिल छैटौंका तर्फबाट विमलप्रसाद पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए । ८ भदौ ०७१ मा सर्वोच्चले स्ववियुको गतिविधिमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गरेको थियो । नयाँ पत्रिका

Student Union

विशेष