असार २८ । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पारिश्रमिकबाहेक मासिक औसत १ लाख रुपैयाँ बोनस पाउने भएका छन् । ऋणमुक्त भएपछि पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नाफा उच्च राखेकाले बोनसवापत ठूलो रकम पाउने देखिएको छ । यो बोनस रकम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा ४ गुणा बढी हो ।

निगमका अनुसार मासिक पेट्रोल २९ हजार किलोलिटर तथा डिजेल १ लाख १० हजार, मट्टितेल १५ सय र हवाईइन्धन १० हजार किलोलिटर खपत हुन्छ । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यास २७ हजार टन बिक्री हुने गरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६.६१ रुपैयाँ नाफा छ भने डिजेलमा ०.६७, मट्टितेलमा १६.७२, हवाईइन्धन (स्वदेशी)मा १३.६४ र हवाईइन्धन (अन्तरर्राष्ट्रिय)मा २२.७७ रुपैयाँ नाफा छ । यस्तै, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४५.०७ रुपैयाँ नाफा छ । यही आधारमा निगमलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ । नाफाको ६ प्रतिशत छुट्टयाइए ६ करोड रुपैयाँ बोनस शीर्षकमा जम्मा हुन्छ ।

निगममा कार्यरत ५ सय कर्मचारीबीच यो रकम जनही बाँडफाँट गर्दा प्रतिकर्मचारी १ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्दछ । निगमका तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ छ । निगमले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य कम भएकाले तस्करीको सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल मूल्य नघटाउने बताइसकेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि प्रतिलिटर ४.८८ रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । उच्च नाफा राख्दा उपभोक्ता ठगिनुका साथै कर्मचारीको हातमा मोटो रकम बोनसमा जाने देखिन्छ । “भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, रक्सौलभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर ११ र डिजेलमा २० रुपैयाँ सस्तो छ” निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरे भन्छन, “यसकारण तत्काल मूल्य घटाउनु हुँदैन, भारतमा घटाए मात्र घटाउन सकिन्छ ।” उनका अनुसार नाफाबाट आएको रकम डिपो विस्तार र पूर्वाधार निर्माणका काममा खर्च गरिनेछ ।

निगमको ३ आर्थिक वर्षमा बोनसवापत प्रत्येक कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाउने छन् । पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमध्ये २०६५–६६ मा ३ अर्ब, २०७१–७२ मा १५ अर्ब र २०७२–७३ मा १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको निगमले बोनसका लागि ६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसबाट ५ सय कर्मचारीले औसत ४० लाख रुपैयाँका दरले पाउने छन् । ऋण चुक्ता भइसकेकाले कर्मचारीलाई बोनस वितरणको बाटो खुलिसकेको छ । कारोबार दैनिक

Nepal Oil Corporation