असार २९ । एक वर्षअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

पाँचपटकसम्म गठन भएको मस्यौदा समितिले पुनर्लेखन गरी २०७२ सालमा दर्ता भएको सो विधेयक यही असार २० गते संसद्मा टेबुल भए पनि पारित हुने अनिश्चितताले आफूहरू अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले जनाएको छ ।

पूर्णरुपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई मात्र अपाङ्ग भनिदै आएकोमा यस विधेयकले सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि समेट्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र मनोरञ्जनात्मक अधिकार पनि समावेश भएकाले विधेयक छिटै पारित हुनु आवश्यक भएको महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले बताए ।

अपाङ्गताको बाहनामा झुटा परिचयपत्र लिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २० वटा जति उजुरी आफूहरु समक्ष आएको, तीमध्ये एकजना सहसचिव भइसकेका छन् भन्दै उहाँले यो विधेयक पारित भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही समेत गर्न सकिने जानकारी दिए ।

अध्यक्ष सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गराउन, चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गराउन र अपाङ्गताको सवालमा सबै सरोकारवालालाई बाध्यात्मक गराउन पनि यो विधेयक चाँडै पारित हुनुपर्ने आवश्यकता खड्केको उल्लेख गर्नुभयो । रासस