नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको अनलाइन निर्देशिकामाथिको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत भएको जानकारी दिए । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, पुनःलेखन गर्नुपर्ने र खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका बनाउनु पर्ने लगायतका धारणा राखे । मिडियासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहालले निर्देशिकामा केही त्रुटी देखिएकाले अहिलेका लागि त्यसलाई सच्याएर वा पुनःलेखन गरिए पनि सधैँका लागि अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै ल्याउनुपर्ने धारणा धारणा राखे। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ३१ गते पारित निर्देशिका असार ५ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । संयोजक दाहालले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ लाई टेकेर निर्देशिका बनाउनु नै गलत भएको टिप्पणी गरे । आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने निर्देशिका हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले अहिलेको निर्देशिकालाई खारेज गर्ने भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने गरी त्यसैलाई संशोधन गरी अगाडि बढ्नु र अझै व्यवस्थित गर्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेर अर्को निर्देशिका बनाउनु पर्ने बताए । अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र अनलाइन पत्रकार सङ्घलगायतका सङ्घसङ्गठन र सञ्चार विज्ञहरूले विरोध जनाएपछि निर्देशिकालाई पूर्णता दिन तीन संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ । ती सङ्घसङ्गठनले निर्देशिकाको बुँदा नं ११ र २१ मा दर्ता वा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरी गैरकानुनीरूपमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको पाइएमा सरकारले त्यस अनलाइनको बेवसाइट अवरूद्ध गर्ने भनिएको तथा आधिकारिक स्रोत नभएका भ्रम सिर्जना गर्ने खालका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको बेवसाइट अवरूद्ध गर्ने भनी उल्लेख गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष तथा डा महेन्द्र विष्टले निर्देशिकालाई पूर्णता दिन तीन संसदीय समितिले अनलाइन सञ्चारमाध्यम विज्ञ र सरोकारवाला सङ्घसंस्था सबैसँग सुझाव दिने काम गरिरहको जानकारी दिए । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले सरकारले ल्याएको निर्देशिकालाई खारेज गरेर अनलाइनसहित सबै सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने गरी नयाँ सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरे। अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले निर्देशिकामा अनलाइन आचारसंहिताका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहिताबारे निर्देशिकामा उल्लेख गर्ने वा प्रेस काउन्सिलले लागू गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट नभएका कारण संशोधन गरिनु पर्ने उनकाे धाराणा छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रभात चलाउने, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका सचिव इन्द्र राउत र पत्रकार राज हुमागाइँले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए । श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, जातीय छुवाछूत तथा लैङ्गिक विभेद्लाई दुरूत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकको प्रतिकूल कार्य गर्ने, राजद्रोह, गाली बेइज्यती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध तथा विभिन्न जातजाति धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्ध खलल गर्ने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने भनी निर्देशिकामा उल्लेख छ । रासस