प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि जेल हाल्ने देउवाको यस्तो छ दाउ, आयोगमा परेका ५१ हजार उजुरीको नालीबेली
२०५८ माघ ३ गते दिउँसो १ बजेतिर मुक्तिनाथ अधिकारी कक्षा ९ मा विज्ञान पढाउँदै थिए । त्यति नै बेला माओवादी पार्टी, लमजुङ जिल्ला समिति सदस्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले ‘सर दुई मिनेट काम छ’ भनेर कक्षाबाट तानेर अधिकारीलाई बाहिर लगे । सशंकित विद्यार्थीले सरलाई छाडिदिन आग्रह गरे तर माओवादीले मान्दै मानेनन् । उनलाई गाउँको गोरेटो बाटो हुँदै आधा घण्टा हिडाएर बारीको कान्लामा लिएर गए ।
गाउँको उकालोमा पुर्याएपछि उनीहरूले अधिकारीलाई बन्दुक सोझ्याइसकेका थिए । तर गाउँका महिलाहरुलाई देखेपछि उनीहरू केही हच्किए । अधिकारीलाई सरासर डाँडामा लिएर गए । अनि एउटा रुख छेउ रोकिए । अधिकारीकै गलबन्दीको पासो हालेर उनलाई अँठ्याउँदै रुखमा कसे । अनि, गोली ठोके । त्यतिले पनि चित्त नबुझेर छुरा रोपे । मुखमा बुजो कोचिएकाले अधिकारीको चित्कार गाउँसम्म पुग्न पाएन । उनको माओबादीद्वारा हत्या भयो ।
यस्तो घटना द्वन्द्वकालमा धेरै भए । कति माओवादीबाट पीडित बनाइए, कोही सेना तथा सरकार पक्षबाट पीडित भए । त्यसको छानविन गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन ग-यो ।
मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी १५ बर्ष यता न्यायका लागि धाइरहेका थिए । तर, उनले न्यायको नामोनिशाना भेटेनन् । यस्तैमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीको आह्वान ग-यो । उनले आयोगमा उजुरी दिइसकेका छन् । आयोगमा उनीजस्तै द्वन्द्वपीडितको उजुरीको चाङ नै लागेको छ ।
के हो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट २०७१ माघ २७ गते ५ सदस्यीय आयोगको गठन भएको हो ।
आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ्ग रहेका छन । सदस्यहरु लिला उदासी खनाल, श्रीकृष्ण सुवेदी, डा. माधवी भट्ट पराजुली, मञ्चला कुमारी झा रहेका छन । आयोगको सचिवमा डा. नरेन्द्रमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।
आयोगले कस्ता घटनाको छानबिन गर्छ
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीचमा भएका युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको आयोगले छानबिन गर्छ ।
मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजानिक गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ ।
के काम हुदैछ ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले धमाधम द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी लिइरहेको छ । आयोगमा द्वन्द्वकालका विभिन्न घटनाहरु, यौन शोषण तथा दुरव्यवहार, कुटपिट र गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उजुरीको चाङ नै लागेको छ ।
आयोगले उजुरीको लागि ०७३ साल बैशाख ५ गतेदेखि असार २ गतेसम्मको समय तोकेको थियो । पीडित पक्षबाट उजुरी संकलनका लागि म्याद थप गर्न माग भएपछि आयोगले असार २९ सम्म म्याद थप गरेको हो । अहिले म्याद साउन २ सम्म पुगेको छ ।
कति भए उजुरी दर्ता
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिनहुँ जसो उजुरी दर्ता भईरहेका छन् । उजुरी दर्ता गर्ने म्याद साउन २ गतेसम्म रहेको छ । उजुरीको म्याद सकिन ४ दिन बाँकी रहँदा ५१ हजार ७ सय १० जनाको उजुरी दर्ता भईसकेका छन् । अझै समय बाँकी रहेकाले उजुरी बढ्ने देखिएको छ ।
उजुरी कस्ता कस्ता
फणिन्द्र लुइँटेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । ओखलढुंगाको ज्ञानप्रकाश मावि घोराखोरीका तत्कालीन शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेलको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रचण्डमाथि कारवाहीको माग गर्दै उनले उजुरी दिएका हुन् । द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाले २७ महिनासम्म बेपत्ता अवस्थामा राखेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण केसीले आयोगमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवामाथि कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बिरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका छन् । शान्ति समिति डडेल्धुरामार्फत आयोगमा प्रचण्डविरुद्ध देउवाका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको थियो ।
द्वन्द्वकालको विभिन्न घटनाहरुको छानबिन गर्न पीडितहरुले एकल तथा सामूहिक रुपमा उजुरी दिएका छन् । उजुरी दर्ता गर्नेमा आर्मी, पुलिसका उच्च दर्जाको अधिकृत लगायत भुतपूर्व मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरु समेत रहेका छन । अर्कोतर्फ उनीहरुकै विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।
कानुनमा के छ
सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल फागुन १४ गते गरेको फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनिएको छ । अपहरण, बलात्कार, व्यक्ति हत्या, शारीरिक र मानसिक यातना गम्भीर मावनअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पर्दछन । उजुरी हेर्दा प्राय घटनाहरु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङघनका छन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि गम्भीर मावनअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई क्षमादान नदिने जनाइसकेको छ । यस्ता अभियोजनका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ ।
के भन्छन पीडित
देब बहादुर मर्हजनलाई सेनाले अपहरण गरेर १३ बर्ष अघि यातना दियो । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा किटानी उजुरीमा जगदल गणका तत्कालिन मेजर जीजगं ठाकुर, तत्कालिन सरकार र संसदलाई बिपक्षी बनाएर उजुरी दिएका छन् । उनलाई आयोगप्रति भर छैन । पीडक–पीडक मिलेर बनाएको आयोगले पीडितको पीडा नबुझ्ने उनको ठहर छ । किनकी उनलाई आयोगको स्वतन्त्रता प्रति शंका छ ।
माओवादीले लमजुङमा मारेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी र उनको परिवारले पनि आयोगमा उजुरी दिएका छन् । तर उनलाई पनि आयागकोे भर छैन । उनी भन्छन् ‘राजनितिक दल तथा सरकारले न त अदालतको कुरा सुने न त पीडितको पीडा बुझे । अनुसन्धान भएमा आफैं परिन्छ भन्ने डर नेताहरुमा छ । त्यसैले आयोगको पनि भर छैन ।’
अधिकारीले माओवादी जिल्ला नेता देवेन्द्र पौडेल, धु्रव अधिकारी, प्रभु घिमिरेसहित १२ जनाविरुद्ध उनीहरुले किटानी उजुरी दिएका छन् ।
सुमनलाई आयोग स्वतन्त्र छैन भन्ने लागेको छ । उनलाई आयोगले छानबिन गर्ला, सत्य पत्ता लगाउला भन्ने लाग्दैन । आयोग झारा टार्ने नियतले बनेको उनको आरोप छ ।
देवी खड्का नेकपा माओवादीकी पूर्व सांसद हुन । द्वन्द्वकालमा उनलाई सेनाको व्यारेकमा सामुहिक बलत्कार गरिएको थियो । उनले पनि आयोगमा गोप्य उजुरी दिएकी छिन । सबै पीडितलाई आयोगले न्याय नदिने उनको भनाई रहेको छ । सबै पीडितलाई आयोगले न्याय दिन थालेमा देशमा फेरि युद्ध सुरु हुने उनको भनाई रहेको छ । उनी भन्छिन ‘आयोगले पीडितलाई न्यायभन्दा पनि संरक्षण दिनुपर्छ, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएमा देशमा फेरि संकट उत्पन्न हुन्छ ।’
प्रस्तुति : सागर बुढाथोकी
र, यो पनि
►निर्दोष देबबहादुर १० महिना यातनागृहमा बस्दा ……..
►‘बम’ राखिएको शब कुर्दै गाउंवासी डांडामा रात बिताउन बाध्य भए, युद्धको त्यो कालरात्री !
►अझ रहस्यमय बन्दै टिकबहादुरको मृत्यु
►मर्छु तर महामाफिया लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको मागबाट पछि हट्दिन : डाः गोबिन्द केसी (भिडिओ सहित)
dwandwa kal Pushpa Kamal Dahal puspa kamal dahal Sher Bahadur Deuba