असार - ३०  । गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित भएपछि सो सम्बन्धमा दल र सरोकार निकायबीच समान धारणा कायम गर्ने उद्देश्यले रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले एक दिवसीय गोष्ठीको आयोजना गरे । गोष्ठीमा तीन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो, जसमाथि सहभागीले टिप्पणी गरेका थिए ।

भेलाको खुला सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै छलफल सत्रअन्तर्गत २० समूह विभाजन गरेर सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, सुरक्षाविज्ञ, वर्तमान र पूर्वप्रशासक, परराष्ट्रविज्ञ, पत्रकारलगायतलाई सहभागी गराइएको थियो । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सो नीति ल्याइएको बताए । नीतिलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरेर छरितो र खँदिलो बनाउन सकिने उनकाे भनाइ छ ।

भेलामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा९माओवादी केन्द्र का प्रमुख नआउनु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्दै उनले देश, भूगोल, जनताको वर्तमान र भोलिका सुरक्षाको विषयमा सबै मिलेर जानुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अरु कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, भिन्न कुरा हुन सक्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा मतभेद हुनुहँदैन, काँग्रस र माओवादी आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।” उनले लोकतन्त्रका नाममा सुरक्षा निकायलाई कमजोर पार्न खोजिएको जिकिर गर्दै सुरक्षा निकायलाई चुस्त, दुरुस्त र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।  

KP Sharma Oli Nepal Sharkar