समाचार टिप्पणी

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामाझ लगियो २०७२, साउन पहिलो साता । देशभर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत प्राप्त भयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरेका कारणले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नेपाललाई नफाप्ने जनताको अभिमत थियो । पटक पटक प्रतिकुल परिमाण भोगिसकेका जनताले एमालेको एजेण्डालाई साथ दिएका थिए । तर, जनताले औधी रुचाएको एजेण्डालाई एमाले स्वंयले भने छोडिसेको थियो ।

एमालेको नवौ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए केपी ओली । सोही महाधिवेशनले पार्टीले त्यसअघि लिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई पारित ग¥यो । एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको एजेण्डा बोकेका थिए । पहिलो संविधानसभाको आखिरीमा काँग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मान्न तयार भइसकेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा एमालेको एजेण्डा दोस्रो संविधानसभामा मध्यविन्दु बन्ने प्रबल सम्भावना थियो । तर, ओली अध्यक्ष भएसँगै सो एजेण्डालाई एमालेले लत्याकलुतुक छोडिदियो ।

ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिर आलोचनात्मक प्रश्न बर्सिन थाल्यो । ओलीले सहजै भनिदिए, ‘बुझ्दै नबुझि केहीको सनकमा छिराएको एजेण्डा थियो त्यो, समातिरहने कुरा थिएन । पार्टीमा पद्धती नबस्दा बीचबीचमा यस्ता धेरै कुरा आए ।’

एमालेले एजेण्डा छाडेपछि काँग्रेसलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो हुंने नै भयो । मुलुक दुई विपरित धारमा हिड्न विवश भयोः संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दल विशेषको बहुमत आउने सम्भावना लगभग समाप्तप्राय रहन्छ । बहुमत नआएपछि देश अस्थिर भइरहन्छ ।

ओलीले एजेण्डा छाडेपछि

अध्यक्ष ओलीले एजेण्डा छाडेपछि एमालेमा खैलाबैला भयो । घनश्याम भुसाल, रविन्द्र अधिकारी, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरुले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा छोड्नु दुर्भाग्यपर्ण भन्दै बहश व्यूंत्याउन खोजे । ओलीको जबरजस्त आरोहका अघि उनीहरु निष्प्रभावी देखिए ।

भुसालले अन्तिमसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको जनमतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लहर देखिएपछि एमालेलाई थप दबाब पर्यो । जनताले मन पराएको एजेण्डा छोड्न नहुंने भन्दै सांसद र नेताले कुरा उठाए । ओलीले बैठकमा तर्क गरे, ‘जनता जागरुक भइनसकेको अवस्थामा सही मान्छे चुनिन गाह्रो छ । व्यक्तिलाई भोट हाल्ने कुराले गलत व्यक्तिको हातमा देश पुग्नसक्छ । एमालेका तर्फबाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री जित्ने गरी व्यक्तित्व विकास भएको छ की छैन ? ख्याल गरौं ।’ यस्तै यस्तै तर्क गरेर ओलीले पार्टीलाई संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा हाले ।

भारत र बेलायतको भन्दा हाम्रो फरक

धेरैले तर्क गर्छन, संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले बेलायत र भारतमा पूर्ण शासन गर्न सक्छन् भने हाम्रोमा किन सक्दैनन् ? संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेका उनीहरुको तर्क स्वभाविक लाग्छ । तर, सत्य के हो भने यो तर्क गर्नेहरुले सत्य बुझेकै छैनन् । भारत र बेलायतमा संसदले प्रधानमन्त्री चुन्छ तर संसद मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिदैन । बेलायतमा दुई पार्टी प्रणाली छ । भारतमा पहिलो हुने उम्मेदवारले जित्ने गरी संसदीय निर्वाचन हुन्छ । त्यसैले मोदीको बहुमत आएको छ । नेपालमा पहिलो हुंनेले जित्ने संसदीय निर्वाचन असफल सिद्ध भइसकेको थियो । त्यसमाथि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित हुंने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अबलम्बन गरेर झनै अस्थिरता निम्त्याउने नक्सा तयार गरिएको छ ।

ओलीले जे रोपेका थिए त्यही फल्यो

संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नारा काँग्रेसको हो । तर, संविधानमा यो एजेण्डालाई संस्थागत गराउन भुमिका निर्वाह गरे ओलीले । काँग्रेसकै हाराहारीको पार्टी एमाले नतमस्तक नहुँदो हो त काँग्रेस सोच्न बाध्य हुनेथियो । पहिलो संविधानसभामा काँग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा तयार भइसकेको थियो ।

सिंहदरबार बसाइ ओलीका लागि कष्टपूर्ण रह्यो । भारतीय नाकावन्दीका बिरुद्धमा अडिक भएपछि उनले जनताको मन जिते । जनताको ठूलो हिस्सा अहिलेपनि ओलीकै निरन्तरता चाहिरहेको देखिन्छ । टिप्पणी गर्ने अधिकांशले ओलीलाई रुचाएको पाइन्छ । तर, पद्धती यस्तो छ की जनताको रुचीले होइन, अंकगणितको सेटिङ मिलेमात्र प्रधानमन्त्री टिकिरहन्छ ।

यो स्थिति ओलीकै कारण निम्तिएको हो । उनले जे रोपेका थिए त्यही फलेको मात्र हो । यो अस्थिरताको अन्त्य होइन, शुरुवात मात्र हो । यो फिलिमको टेलरमात्रै हो, काष्टिङ आउंदा दिनमा हुंनेछ । कोहीपनि प्रधानमन्त्रीले बर्ष दिन काट्न पाउने छैनन् । दल यिनै हुन् । नेता यस्तै हुन् । छिमेकको चलखेल उही हो । पद्धतीले ठाऊं दिएकै छ ।

मुलुकलाई अस्थिरतामा धकलेका ओलीलाई सायद अहिले पछुतो छ । त्यसैले भन्दैछन्, ‘सरकारमाथि दक्षिणले षडयन्त्र गर्यो । केही गर्न खोज्दा खोज्दै खेद्न थालियो ।’ पहिले ओलीले बुझ्न सकेनन् केही गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले स्थिररुपमा शासन संचालन गर्न पाउंनुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीपनि अबलम्बन गर्ने र समावधीभन्दा पहिले सिंहदरबार छोड्न परेकोमा दुःख मनाउंपनि गर्ने ओलीको शैली.....गरेपछि दैलो देखेजस्तो मात्र हो ।

KP Oli Prachanda