असार - ३१  । अभिमुखीकरणबिना नै तालिमको प्रमाणपत्र दिने धन्दामा लागेका चार संस्थालाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय आफैँ लागेको भेटिएको छ । शक्तिको आडमा यस्तो गलत धन्दा गर्दै आएका चार व्यवसायीको संस्था वैदेशिक रोजगार विभागले गत जेठ ११ गते छ महिनाका लागि निलम्बन गरे पनि श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी त्यसलाई उल्ट्याएका हुन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले विभागले गरेको निर्णय मन्त्रीले उल्टाउनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरे । उनले भने – “नेपाल सरकारले पुनरवलोकन गर्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्ले पुनरवलोकन गर्ने होे । सर्वोच्च अदालतले नै नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय भनेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो, मन्त्रीले निर्णय गरेर हुँदैन भनेर नजिर स्थापित गर्दै फैसला गरिसकेको छ ।” वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को ६६ नम्बर बुँदामा विभागले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयकै सहभागितामा विभागले छापा मार्दा वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण महासङ्घका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लको सुनगाभा ओरियन्टेसन ट्रेनिङ सेन्टर, नेपाली काँग्रेसबाट गत संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी पराजित हुनुभएकी सीता देवकोटाको रातोपुलस्थित समीक्षा ओरियन्टेसन ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि, अनेरास्ववियुका पूर्व उपाध्यक्ष सोभियत ढकालको अनुश्री मल्टिपर्पोज ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि र रवीन्द्र आचार्यको सुन्धारामा रहेको आरएम इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिले तालिमबिना नै अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र दिने गरेको भेटाएपछि छ महिनाका लागि विभागले ती संस्थाले काम गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठको रोहबरमा उपसचिव शिवराम पोखरेल, विभागका निर्देशक रमा भट्टराईको नेतृत्वको टोलीले गत जेठ ११ गते अनुगमन गर्दा तालिममा सहभागी हुने भनी २९ जनाको नामावली पठाएको सुनगाभा सेन्टरमा अनुगमनका क्रममा चार जना मात्रै उपस्थित भएको भेटिएको थियो । त्यस्तै तालिमका लागि विभागमा २८ जनाको नामावली पठाएको आरएम, २४ जनाको नामावली पठाएको अनुश्री सेन्टर र १८ जनाको नामावली पठाएको समीक्षा सेन्टरमा तालिम लिने सहभागी नै भेटिएका थिएनन् । तालिम दिने संस्थाले प्रत्येक दिन अपराह्न १ बजेभित्र तालिम लिने कामदारको विवरण विभागमा इमेल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही विवरणअनुसार अनुगमनका क्रममा ती कामदारले तालिम लिए नलिएको आधारमा कारबाही गरिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले विभागले गरेको निर्णयमाथि मन्त्रीले पुनरवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम ती संस्थाको कारबाहीको अवधि छोट्याइएको जिकिर गरे। उनले उक्त विषय मन्त्री र विभागको क्षेत्र भएकाले आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए। निर्देशक भट्टराईले विभागले यसअघि गरेको निलम्बनको निर्णय बदर गर्नू भनी मन्त्रालयबाट असार २४ गते आएको पत्र बमोजिम निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी दिए । विभागमा पठाइएको विवरणमा भन्दा अनुगमनका क्रममा ८० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित भएको भेटिए ६ महिना, ५० भन्दा बढी अनुपस्थित भए चार महिना र २० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अनुपस्थित भए दुई महिनासम्म ती संस्थाले तालिम दिन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अनुगमनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुपस्थित देखिएका ती चारवटै अभिमुखीकरण संस्थाको छ महिनाका लागि त्यसबेला इजाजत रद्द गरिएको विभागका निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। निर्देशिकामा तालिम अवधिको सिसी क्यामेरामार्फत फुटेज राख्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा यस क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई प्रस्थानपूर्व गन्तव्य देशको भौगोलिक स्थिति, हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा, नियम कानुनसम्बन्धी जानकारीका साथसाथै ती मुलुकमा कामदारले पालना गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विषयसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिइन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि ११६ वटा अभिमुखीकरण संस्थाले अनुमति लिए पनि अधिकांशले कामदारको उपस्थितिबिना नै तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिने गरेको आरोप छ । पुरुष कामदारका लागि १० घन्टा र महिला कामदारका लागि ११ घन्टाको अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अभिमुखीकरण तालिमका लागि कामदारबाट रु ७०० लिन पाउने व्यवस्था छ ।