नेपाली सेनाको मूल प्रवृत्ति राजनीति गर्ने छैन । बीचमा यदाकदा नेतृत्वमा आएका कतिपयले राजनीतिक बक्तव्यबाजी गरे । आफुलाई नायक बनाउनका लागि सेनाको छबि धुमिल्याउने कोशिशपनि गरे । तर, सिंगो संगठन संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएको छैन । र, जांदैन पनि ।

यसो भन्दैमा सेना देशको अवश्थासँग निरपेक्ष रहन्छ भन्ने होइन । अहिले सेनाले सत्ता लिन्छ कि लिदैन भनेर सोधियो भने सहजै भन्न सकिन्छ लिंदैन । तर, भोलि के गर्छ भनेर सोधियो भने उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकेनन्, अराजकता बढ्दै गयो र मुलुकमा जथाभावि हुंदै गयो भने सेनाले सत्ता लिनै पर्ने हुन्छ ।

सेना जुनसुकै देशको अन्तिम विकल्प हो । उसले देशलाई सम्हाल्ने र पुनः शासन जनताकै हातमा सुम्पने दिन नआउंला भन्न सकिन्न । तर, यस्तो परिश्थिति नआओस् भन्नका लागि सबै सजग हुनुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन भयो, निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश आयो र पद्धतिले काम गर्यो भने सेना राजनीतिमा आउंदैन । आउंने भए उहिल्यै आइसक्थ्यो । दलहरुले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउंदा त सेनाले मान्यो । आखिर संविधान भनेको पनि दलिय सहमतिको दस्ताबेज हो । तर, दलहरुकै बीचमा फाटो बढ्दै गयो र उनीहरु कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् भने सेना साँघुरिएर बस्दैन । देश र जनताको पक्षमा उसले मुभ गर्नैपर्छ ।

अहिले दुई प्रमुख पार्टीका बीचमा केही फाटो देखिएको छ । यो मूलतः सरकार संचालन र हिस्सेदारीको विषयलाई लिएर भएको देखिन्छ । यसैका कारणले स्थिति बिग्रियो भन्ने होइन । सरकार त आउंछन् जान्छन् । ओलीलाई विस्तापित गर्न कांग्रेस र माओवादीका बीचमा भएका सहमतिमा कुनै नयाँ कुरा छैन । हिजो एमाले र माओवादीका बीचमा भएको सहमतिकै फोटोकपिजस्तो देखिन्छ । मुख्य कुरा काम हो । काम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । काँग्रेस र माओबादी दुबैको परीक्षण भइसकेकै छ ।

माओवादीको एकल सरकार जनताले परीक्षण गर्न पाएका छैनन् । हिंसात्मक युद्धबाट आएको उसले थुप्रै आश्वासन बाँडेको थियो । संयुक्त सरकार संचालनमा त ऊ असफल सावित भइसकेको छ । हिजो ठूलो पार्टीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदापनि प्रचण्डजी निष्प्रभावी देखिनुभयो । विवादै विवादमा बित्यो कार्यकाल । अहिले आफुभन्दा दोब्बर ठूलो दलको काँधमा बसेर सरकार चलाउन खोजिरहनुभएको छ ।

काँग्रेसले ओलीजीको बर्हिगमनका लागि विवादस्पत सहमति गरेको छ । युद्धकाल जग्गादेखि आयोगसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । योभन्दा राम्रो त प्रचण्डजीलाई निसर्त समर्थन गर्ने र आफु सरकार बाहिर बस्नु हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा प्रचण्डको एकल सरकारपनि जनताले देख्थे । युद्ध गर्दाका बोलि र अहिलेको कार्यान्वयनको पक्ष तुलना गर्ने मौका मिल्थ्यो । काँग्रेसले अगाडि बढेकै छ, अलि अगाडि बढेर प्रचण्डजीलाई सरकार चलाउन दिए भइहाल्यो ।

अबको सरकारले पनि केही गर्ने देखिदैन । माओवादीले गृह, आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय सम्हालिरहेको थियो । अहिले माओवादी नै भन्दैछ सुशासन कायम भएन । सुशासन कस्ले कायम गर्ने भन्ने अन्यौल देखिन्छ । बोल्नका लागि मात्रै बोलेर हुँदैन नेताहरुले । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीजीले माओवादीका कारण सरकार संचालन राम्रोसँग गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिएको सुने । हिजो सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री लाचार भएको अर्थ जान्छ यस्तो अभिव्यक्तिले । जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

सरकार बदल्नका लागि मात्र समीकरण फेरिएको जस्तो देखिएको छ । सरकार फेरबदलकै कारणले प्रमुख दलका बीचमा फाँटो आयो र संविधान कार्यान्वयन भएन भने भोलि जेपनि हुन सक्छ ।

(पूर्व मेजर जनरल भट्टराई सुरक्षा मामिलाका विज्ञ र अध्यापक हुन् । उनीसंग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर यो लेख तयार पारिएको हो ।)

Nepal Sharkar Umesh Kumar Bhattari