अन्तरवार्ता News

५३ हजारपीडितलाई न्याय दिलाउन दृढ छौं: डा. माधवी भट्ट (भिडियो सहित)

५३ हजारपीडितलाई न्याय दिलाउन दृढ छौं: डा. माधवी भट्ट (भिडियो सहित)

madhavi-bhatta-nepalaaja सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टसँग कञ्चन न्यौपानले आयोगको काम र औचित्यका बारेमा कुराकानी गरेकी हुन् । कुराकानीका क्रममा भट्टले आयोगको केही एजेण्डामा असन्तोष पनि व्यक्त गरेकी छिन् ।

अब उजुरीको म्याद सकिसकेको छ, आयोगको अबको उद्देश्य के हो ?

सबैभन्दा पहिले त उजुरी व्यवस्थापन त्यसपछि संकलित उजुरीको छानविन हुन्छ र अनुसन्धानका प्रक्रिया अघि बढाउछौँ । उजुरीको छानविनको लागि जनशक्ति र स्रोतको आवश्यक्ता पर्छ । त्यो अनुसन्धान टोलीमा आयोगका सदस्यहरु र विभिन्न विधाका व्यक्तिहरु समावेश हुन्छन् । हामीले विज्ञहरु तयार गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।

उजुरीको संख्या कति छ ?

५३ हजार भन्दा बढि उजुरी परेको छ र अझै जिल्ला जिल्लाबाट संकलित उजुरीहरु दर्ता हुने काम पनि जारी छ ।

उजुरी हाल्नका लागि त समय तोक्नुभयो, आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने तोक्नु भएको छैन ?

उजुरीको चाङ धेरै ठूलो छ । कुन उजुरीले कति समय लाग्छ भन्ने कुराफाइल हेरे पछि मात्र थाहा हुन्छ । निकै गम्भिर विषय भएकाले प्रमाणहरु जुटाउन र सत्य स्थापित गर्न पनि निकै चुनौतिपूर्ण छ । आयोगसँग जम्मा छ सात महिना मात्र बाँकी छ । यो समय पर्याप्त समय होइन किनकी पचास हजार उजुरीको व्यवस्थापन र अनुसन्धानले असाध्यै धेरै समय लिन्छ त्यसैले सरकारले यो आयोगको गम्भिरता, संवेदनशीलता र आदर्शता बुझेर साधन स्रोत आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । माघ २६ गते आयोगको अन्तिम दिन हो त्यो समय भित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

पूर्व राजा र पूर्व प्रधानमन्त्रीको उजुरी परेको छ, के त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ?

हामीले अहिले कसका विरुद्ध कसले उजुरी हालेका छन् भनेर फाइल हेरेका छैनौं । बजारमा सुनिएको हल्लामा हामीले जवाफ दिन सक्दैनौ तर यो आयोग पिडितलाइ न्याय दिनका लागि नै स्थापना गरिएको हो । फाइल हेरिसकेपछि आयोगले को शक्तिमा छ र को शक्तिविहीन छ भन्ने कुरा हेर्दैन । छानविनबाट प्रप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा कारबाही गर्न सिफारिस आयोगले गर्र्छ । सर्वसाधरणले न्याय नपाएर सत्तामा बसेकाले मात्र पाए भने विरोध पनि उठ्न सक्छ नि, त्यसले फेरि समस्या ल्याउने त होइन ? द्वन्दका खाटा बसेका घाउहरुलाई मलमपट्टि गरेर नबल्झिनेगरि यो आयोगले सफलतापूर्वक काम गर्ने छ । हामी सबैलाई न्याय दिलाउनका लागि नै लागिपर्ने छौँ ।

कामलाई सहकार्य गरेर लैजान आयोगका सहकर्मीबिच राम्रो समन्वयन चाहिन्छ, यहाँको काम गर्ने टोली कस्तो छ ? 

कामलाई प्रभावकारी बनाउन राम्रो टिम जरुरी हुन्छ । एउटा जिवित संस्थामा अन्तरक्रियाहरु हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, विरोध र असमझदारीहरु हुन्छन् । ती सबैलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो । यसमा सबैको एउटै मत हुन्छ भन्ने छैन । जस्तो भर्खरै मैले विभिन्न बुँदाहरुमा फरक मत राखेको छु । त्यसको अर्थ के हो भने, कहिलेकाहिँ आयोग गलत तर्फ अगाडि बढ्न खोज्छ भने त्यहाँ भएका प्रत्यक व्यक्तिको त्यसलाई सहि बाटोमा ल्याउने दायित्व हुन्छ । मैले असार २१ गते तीनवटा विषयहरु बैठकमा राख्नुपर्यो भनेर माग गरेको थिएँ तर अध्यक्षहरुले त्यो मागहरु राख्न अस्विकार गर्नुभयो । जस्तो मैले द्वन्दकालमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको विषय उठाएको छु । यो संसारको कुनै पनि सचेत व्यक्ति कसले भन्न सक्छ द्वन्दमा बालबालिकको प्रयोग जायज थियो भनेर ? कसैले भन्न सक्दैन । त्यसैले आयोगभित्र म अल्पमतमा परेँ । यसरी फरक मत भयोे भन्दैमा आफ्नो एजेण्डा छोड्नु हुँदैन । आयोगले साउन १ र २ गतेको उजुरी जिल्ला प्रशाशन कार्यालयलाई सुम्पिने निर्णय गर्दा आयोग सच्चियोस भनेर मैले त्यसमा आपत्ति जनाए र फरक मत राखेँ । यदि उजुरीको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकृतलाई दिने हो भने हामीले पिडितका लागि काम गर्न सकेनौँ, उनीहरुको गोपनियताको ख्याल गर्न सकेनौँ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले मैले फरक मत राखेँ । त्यसकारण त्यसता फरक मतहरु यस्ता संस्थाभित्र निरन्तर आइरहन्छन् ।

दुर्गमका ठाँउका जनतालाई उजुरीदिन सम्बन्धित निकायमा जान खर्च समेत पनि हुदैँन, आयोगले ती ठाउँमा गएर उजुरी लिने जिम्मा लिएको छ कि छैन ?

वास्तावमै दुगर्म क्षेत्रमा गएर उजुरी लिने यो आयोगको दायित्व हो । जो सूचना र यातायातबाट वचिञ्त छन् तिनीहरुलाई पनि आयोगमा उजुरी दिने वातावरण हामीले तय गरिदिनुपर्छ । त्यो हाम्रोे दायित्व हो तर कतिपय अवस्थामा जति आवश्यक्ता थियो त्यति मात्रामा आयोगले काम गर्न सकेको छैन तर त्यसको अर्थ आयोगले वेवास्था गरेको छ र आयोग बेखबर छ भन्ने होइन । त्यस्तै अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि टेलिफोनमार्फत उजुरी पठाउन सक्ने, हुलाक मार्फत उजुरी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । केहि ठाउँहरुमा हामीले आफ्ना कर्मचारीहरु पनि खटाएका छौँ । पिडितहरुको संवेदनशील, व्यक्तिगत र आर्थिक समस्यालाई सहज बनाउन उनीहरुले जति सुविधाको माग गर्दछन् आयोगले आफ्ना साधन स्रोतलाई हेरेर त्यसलाई परिचालन गर्नसक्छ ।

कतिको चुनौतिपूर्ण छ आयोगलाई काम गर्नको लागि ?

हरेक काममा आफ्ना आफ्नै चुनौतिहरु छन् । झन्डै पन्ध्र हजार भन्दा बढि व्यक्ति मारिएको, दश वर्षसम्म चलेको, देशका धेरै विद्यालयहरु रक्तपात बनेको यस्ता कुराहरुको छानविन गर्ने कार्य रहेको यो आयोगको काम चुनौतिरहित छैन भनेर भन्दिन म । तर हरेक व्यक्तिले जतिसुकै चुनौति भएपनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु कर्तव्य हो । हामी त्यस कुरामा अडिग छौँ ।

[embed]https://youtu.be/MRu2QAeIaj4[/embed]

madhabi bhatta interview

विशेष