असार २६ । देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत गोबिन्द केसीको मागको सुनुवाई तथा उनीसँग वार्ताका लागि सरकारले तीन सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहेको समिति गठन गरेको हो । यसअघि केसी पटकपटक चिकित्सा क्षेत्रको मागमा केन्द्रीत रहेर अनसनमा बस्दै आएको भएपनि यसपटक भने राजनीतिक माग समेत राखेका छन् ।

उनको अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग विवादमा तानिएको छ भने सोहि विषयमा लिएर सडकमा पक्ष र विपक्षमा दिनहुँ प्रदर्शन हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश, २०६९ खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सोबमोजिम विभिन्न कम्पनीका नाममा जारी भएका इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै सरकारले स्थानीय शान्ति समितिको म्याद यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक वर्षका लागि थप गरेको छ ।

Gobinda Kc