साउन ६ । सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेका राजदूतहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । संसद्को सुनुवाइ समितिले यो साता गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ स्थगित गरेपछि अन्योल भएको हो । न्यायाधीशपछि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्ने समितिको तयारी थियो । सरकारले ७ वैशाखमा २१ र त्यसको केही पछि ओमनका लागि एक गरी २२ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका आठ सहसचिव र बाँकी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस भएका हुन् । भागबन्डामा एमालेको कोटामा ६, माओवादी केन्द्रका चार, राप्रपा नेपालका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका एकजना सिफारिसमा परेका थिए । नयाँ सरकार गठनको कसरतपछि राजनीतिक भागबन्डामा सिफारिस भएका राजदूतहरूको नियुक्ति अन्योलमा परेको छ ।

नयाँ सरकार गठन हुन लागेको र सुनुवाइसमेत सुरु नभइसकेको अवस्थामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस भएकाहरूको विषयमा नयाँ निर्णय हुने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले बताए । ‘एमाले अब प्रतिपक्षमा बस्ने हुनाले उसका मानिसहरू राजदूत बन्न सक्दैन, राप्रपा नेपालले पनि पाउने सम्भावना छैन,’ ती नेताले भने, ‘अब परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूबाहेकको हकमा मूलतः कांग्रेस र माओवादीबीचमा भागबन्डा हुनसक्छ ।’

राजदूत नियुक्तिदेखि उजुरीसम्म के–के भयो ? सरकारले राजदूतहरूको नाम तय भएसँगै ७ वैशाखमा संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । तर, संसद्को नियमावली पारित नहुँदा सुनुवाइ समिति नै गठन भएको थिएन । राजदूत नियुक्तिको करिब दुई महिनापछि ५ असारमा संसद नियमावली पारित भयो । ६ असारमा संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यही बैठकले १० देखि २० असारसम्म प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, ११ न्यायाधीश र २२ प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्यो । क्रमैसँग समितिले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ सकेको छ ।

आइतबारदेखि हुने भनिएको न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । त्यसपछि राजदूतहरूको सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो । ओलीले भत्काएको नजिर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले न्यायपरिषद् सदस्यका लागि रामप्रसाद सिटौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनभएलगत्तै सिटौलाको नाम फिर्ता लिइएको थियो ।

राजदूत नियुक्तिको हकमा यो नजिर लागू हुनसक्ने परराष्ट्रविज्ञहरूको टिप्पणी छ । २२ जनाविरुद्ध ९ उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका २२ जनाविरुद्ध नौ उजुरी परेको छ । तर, ती उजुरी अहिले खामबन्दी अवस्थामा छन् । सुनुवाइ मिति तय भएपछि सभापति, सदस्य र सचिवले खामबन्दी खोल्छन् । त्यसपछि सुनुवाइ तय हुन्छ ।

हतारमा टिप्पणी नगरौँ प्रकाशशरण महत, कांग्रेस नेता अघिल्लो सरकारले गरेका धेरै निर्णयमा हाम्रो आपत्ति थियो । राजदूत नियुक्ति जसरी गरियो, त्यसमा पनि हाम्रो विरोध थियो । यसबारे नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि छलफल होला । अहिले के गर्ने भन्नेमा हामी पुगिसकेका छैनौँ । सरकार नै गठन नभई यसबारे टिप्पणि गर्नु हतार हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन हितराज पाण्डे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन ।

निर्णय भएपछि त्यही आधारमा मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो दलको नेताले जे निर्देशन दिनुहुन्छ, म त्यही गर्छु । अहिले त्यहाँसम्म पुगिएको छैन । नयाँ परिस्थितिमा पुनर्विचार हुनुपर्छ डा. दिनेश भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजदूत नियुक्तिको विषय नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । राजदूतहरू सरकारको विश्वासमा चल्नुपर्ने हुनाले पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस गरिएकाहरूको हकमा पुनर्विचार हुनुपर्ने हो । नयाँ पत्रिका

Diplomatic in nepal Nepali Rajddot