साउन - ७ । सरकारले पेस गरेको चालु आवको बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्ले अस्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बेग्लाबेग्लै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२१ औँ संशोधन) विधेयकलाई ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो । चालु आव २०७३÷०७४ को बजेटसँग सम्बन्धी विनियोजन विधेयक यसअघि नै पारित भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन नसकेका हुन् । आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकार बहुमतको नैतिक सङ्कटमा परेको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गत असार २९ गते संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विधेयक पारित गर्ने विषय अप्ठ्यारोमा परेको थियो । अर्थमन्त्रीको जवाफ

बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वका लक्ष्य कुनै महत्वकाङ्क्षी नभएर आत्मविश्वासका साथ प्रस्ताव गरिएको हुँदा अझ धेरै राजस्व उठाउने सम्भावना रहेको बताए । कानुन कार्यान्वयन गरेर कर उठाउन सक्दैन भनेर सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै उनले भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्पबाट अप्ठ्यारोमा रहेका बेलापनि तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको चर्चा गर्नु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यको बारेमा आधारसहित धारणा राख्दै स्रोतका प्रबन्ध उचित भएको जानकारी गराए। अङ्क गणितले सबै सत्यलाई प्रमाणित नगर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनले विधयेक फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे । उनले देशभक्तिले ऋण लिनै हुन्न भन्ने आफूले कही नसुनेको भन्दै देशभक्तिका सम्बन्धमा उच्चारण गर्दा किन कसैलाई दुख्छ भनी प्रश्न गरे। यसअघि जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सभामुखबाट आर्थिक विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने क्रममा भएको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सांसदले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर जवाफ दिन उनीहरुलाई रुलिङ गरेका थिए । विधेयकमा विपक्षीको धारणा यसअघि आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले सरकारले अनुमान गरेबमोजिमको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने दाबी गरे । उनले बजेटसँग सम्बन्धित तीनै विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै यी विधेयक पारित नभए तत्काल अर्थतन्त्रमा कुनै फरक नपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराले परिस्थिति नयाँ भएको र आफ्नो पार्टीले असार २८ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए । उनले आफ्नो पार्टीसहित तीन पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराउँदै अल्पमतको सरकारले प्रस्तुत गरेका आर्थिक विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे । उनले प्रस्तुत विधेयकमा कर उठाउने राम्रा संयन्त्र नभएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने र जनताको हितमा नरहेको भनी टिप्पणी गरे । सांसद गोपाल दहितले आफ्ना पक्षधरलाई छुट दिने अरु पक्षलाई अधिक कर लगाउने गरी ल्याएको बजेटलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए। ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका डा रामशरण महतले सरकारले अत्यधिक ऋणको भार लिएको भनी आलोचना गरे। उनले बजेटले एकै वर्षमा थप रु १० हजारको भार बोकाउने भन्दै राष्ट्रलाई यति धेरै ऋणको आवश्यकता नपरेको जिकिर गरे । ‘ऋण तथा जमानत (२१ औँ संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले बजेटले राष्ट्रियता बलियो नबनाउने धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीलाई विधेयक फिर्ता लिँदा उचित हुने सुझाव दिए । रासस