साउन – ८ । संसद्मा बजेटको अंशका रुपमा रहेका आर्थिक, राष्ट्र ऋण र ऋण तथा जमानत विधेक पारित नभएपनि सरकारी कामकाज नरोकिने भएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन विधयक संसद्ले असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ । उक्त विधेयक पारित भएकाले कर्मचारीको तलब र अन्य विकास निमार्णमा हुने खर्च गर्न सरकारलाई कुनै बाधा रहने छैन ।
पारित नभएका विधेयक मूलतः सरकारको आम्दानीसँग सम्बन्धित कानुन हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई रावस्व उठाउने अधिकार दिने हो ।
उक्त विधेक पारित नहुँदा २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनले राजस्व उठाउन पाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
bidhyak
