उन्नति पूर्वका केही जिल्लामा संचालित नेपाल र डेनमार्क सरकारको प्रोजेक्ट हो । २०१४ मा शुरु भएको उन्नती प्रोजेक्टले ईलाम ,पाचँथर, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम,ताप्लेजुङ, र भोजुपुर जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । यो प्रोजेक्ट अन्र्तगत ३ वटा मुख्य कार्यक्रम छन् । किसानहरुको आय स्रोत वृद्धि गर्ने अर्थात भ्यालु चेन कम्पोनेन्टमा सहयोग पु¥याउनका लागि १ अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तगर्त किसानको उत्पादनले मूल्य पाउने बातावरण बनाउने योजनाहरु छन् । कृषकलाई सिप सिकाउने, उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने र बजारलगायतका आधारभुत आवश्यकता पूर्ति गर्ने योजना यो कार्यक्रममा छन् । पुर्वका ७ पहाडी जिल्लामा अदुवा, अर्गानिक चिया, दुधजन्य पदार्थ र अलैची उत्पादन बृद्धि गराउने देखि बजारको समेत व्यावस्थापनगर्ने यसको उदेश्य हो । यसले किसानहरुका लागि चिलिङ हाउस,स्टोरेज हाउस, सिचाई र वासिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने उदेश्य लिएको छ । उन्नती प्रोजेक्ट अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम पूर्बाधारका लागि छुट्टाइएको छ । ३ अर्ब रुपैयां बराबरको यो प्रोजेक्टले बाटो र पूललगायतका भौतिक पक्ष निर्माण गर्दछ । ५८ करोड रुपैयां वातावरणीय पक्षमा छुट्टाइएको छ । अर्को ५८ करोड रुपैयां प्राविधिक सहयोग र ३२ करोड रुपैयां अनुसन्धानमा छुट्टाइएको छ । २६ करोड रुपैयां मसलन्द खर्चमा छुट्टाइएको छ ।

कुन जिल्लामा कति काम, के भन्छन सम्बन्धित जिल्ला अधिकारी ?

उन्नती प्रोजेक्टको सडक, पुल लगायतका काम जिल्ला प्राविधिक कार्यालय , जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र डेनिस दुतावासको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरको समन्वयमा हुन्छ । तर, यी निकायका बीचमा समन्वय र तालमेल देखिदैन । म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टर अर्गुटले मनलाग्दी गरेको नेपाल सरकारका अधिकारीहरुको भनाइ छ । उन्नती प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको ७ जिल्लामा कामको विवरण सन्तोषजनक छैन ।

पाचँथर

पाचथरमा २६ किलोमिटर सडकको डीपिआर भएर ठेक्का आवहान भएको छ । तर काम हुने छाँटकाँट छैन । जिल्ला प्राविधिक कार्यलय पाचँथरका प्रमुख भानु बराल काम सन्तोषजनक नभएको बताउछन । उनका अनुसार तोकिएको समयमा काम हुने सम्भावना कम छ । काउले देखि मेङमिङसम्म १२ किलोमिटर सडक खण्डमा काम सुरु हुन लागेको छ । बराल भन्छन’, ‘काम ढिलो हुनुमा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरको अनेकथरी पक्रियाले गर्दा हो ।’

संखुवासभा

पाचथर जस्तै संखुवासभामा पनि काम सन्तोषजनक छैन । स्थानिय विकास अधिकारी दिर्घबहादुर पोखरेल भन्छन् ‘म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरले काम गर्न अवरोध गरिरहेको छ । एम्बेसीले पैसा निकासा गर्नै ढिला गर्छ । अनि, कसरी काम अघी बढछ ।’ ‘म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरले काम माखो मार्दैन तर खर्च धेरै गर्छ । स–साना कुरा देखाएर काममा अबरोध मात्र सिर्जना गर्छ । । संखवासभाको जिल्ला प्राविधिक कार्यलय प्रमुख रामशरण आर्चायका अनुसार त्यहाँ कुनै काम भएको नै छैन । एउटा २० किलोमिटर सडकको  ठेक्का दिइएको छ । र, अर्को १५ किलोमिटरको सडकको प्रक्रिया शुरु भएको छ । काम सुरु हुने कहिले हो त्यसको पत्तो छैन ।

धनकुटा

उन्नतीको सबै जिल्लामा कामको ढिलासुस्ती नै देखिएको छ । त्यो अवस्थाबाट धनकुटापनि अछुत रहेको छैन । ३२ किलोमिटरको सडकको काम सुरु हुदैछ ।अर्को ३० किलोमिटरको सडकको सर्भे नै हुन बाँकी छ । धनकुटाका जिल्ला प्राविधिक कार्यलय प्रमुख प्रकाश चौधरी भन्छन ‘कामले सोचेअनुरुप गति लिन सकेको छैन ।काम गर्ने वातावरण मिलाउने म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरको दादागिरीले गर्दा काम गर्न गाह्हो भएको छ । एम्बेसीको पैसामा मोजमस्ती गरेको छ, अनाआवश्यक सेवा सुविधा उपयोग गरेको छ । हामी काम गर्ने कालु भएका छौं ।’

भोजपुर

सातवटा जिल्लामध्ये भोजपुर पनि उन्नती प्रोजेक्टमा परेको जिल्ला हो । भोजपुर जिल्ला प्राबिधिक कार्यलय प्रमुख लालु यादव पनि उन्नतीको कार्यशैली प्रती सन्तुष्ट छैनन । भोजपुर जिल्लामा २३ किलोमिटरको सडक बन्ने योजना छ । त्यो सडकको सर्बेको काम भर्खर मात्र सुरु भएको छ ।सर्भे सकिएको एक महिनामा रिर्पोट आउने र काम अगाडी बढ्ने प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर लालु गिरी बताउछन । काम ढिलो हुनुमा उनी पनी एम्बेसीको दोष देख्छन । पहिला छोडेर जाने भनेर काम बन्द गर्ने निर्देशन दियो । अहिले काम अगाडी बढाउन अनेक बहाना गरेको छ । अनेक लम्बेतान पक्रिया गरेको छ ।

ताप्लेजुङ

ताप्लेजुङमा उन्नती प्रोजेक्टले २ वटा सडक र एउटा पुल बनाउने सम्झौता गरिसकेको छ । ताप्लेजुङ जिल्ला प्राविधिक प्रमुख जयराम श्रेष्ठका अनुसार उक्त सडक दोभान हाङपाङ देखी दाहाल गाउसम्म २२ किलोमिटर रहेको छ । उनी भन्छन काम ‘ धेरे नै ढिलो भएको छ, अझै सडक निमार्णको काम वर्षात सकिएपछि मात्र सुरु हुन्छ ।’ काम गर्न सबै पक्षको समन्वय नमिलेर ढिलो भएको उनी बताउछन ।

तेहथुम

तेहथुमका स्थानिय विकास अधिकारी प्रल्हादकुमार कार्की ४ वटा सडक मध्ये २ वटाको सर्भे भएका बताउछन । उनका अनुसार २ वटा सडकको सर्भे हुन बाकी रहेको छ । ४ वटै सडक गरेर जम्मा तेहथुममा ५० किलोमिटर सडक निमार्ण हुने योजना रहेको छ । उनी भन्छन काम सुरु हुन अझै समय लाग्छ, पहिला एम्बेसीे सर्ने कुराले ढिला भयो अहिले बर्षातले काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । अनी कन्ट्रायाक्टरको डोलीडारसंगको खटपट पनि काम ढिलो हुने प्रमुख कारण हो ।

इलाम

इलाम जिल्लामा पनि उन्नतीले उन्नती गर्न सकेको छैन् । तेइस किलोमिटर सडकको भर्खर मात्र सर्भेको काम भएको इलामका स्थानिय विकास अधिकारी मदन कोइरालाले बताए ।

सातवटा जिल्लाका  कर्मचारीहरुले अर्गुटलाई लगाएको आरोप

उन्नती प्रोजेक्ट पुगेको सातै वटा जिल्लामा जिल्लाका कर्मचारीहरु अर्गुटको काम प्रती असन्तुष्ट रहेका छन । उनीहरुले अर्गुटले काम गर्न समन्वय नगरेको आरोप लगाउछन । सेवा सुबिधा मात्र उपयोग गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने बाहेक अगुर्टले माखो नमारेको उनीहरुको आरोप छ ।

ईन्फास्ट्रक्चर स्पेसलिस्टको सूचना दिन आनाकानी

उन्नती प्रोजेक्टका सातै जिल्लामा काम नभएको गुनासो ब्यापक बढकोे छ । सो कुरा बुझ्न नेपाल आजबाट समबन्धित जिल्लाको स्थानिय विकास अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक प्रमुखलाई टेलिफोन सम्पर्क भयो । सातै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियरहरुले एम्बेसी तथा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरले काम गर्ने वातावरण नमिलाएको तथा काममा सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन । सो बारेमा बुझ्न७ वटै जिल्लाका ईन्फास्ट्रक्चर स्पेसलिस्टलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरु केही बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए । उनीहरुका अनुसार प्रोजेक्टको बारेमा कुनै पनि सुचना दिन उन्नतीले रोक लगाएको छ ।

ईन्फास्ट्रक्चर को–अर्डिनेटर कमिटी

इन्फास्ट्रक्चर कमिटीमा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलिडारका ललितपुरका उपमहानिर्देश राजा कर्मचार्य, डेनिस दुतावासका वरिष्ठ अधिकारी र सातै वटा जिल्लाका प्राविधिक कार्यलयका प्रमुखहरु सदस्यहरु रहेका छन । इन्फास्ट्रक्चर कमिटीको नीतिगत निर्णय गर्ने काम यो कमिटी अन्र्तगत हुने गर्दछ । डोलीडारका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्यका अनुसार कमिटीले नीतिगत निर्णय गरेपनि प्रोजेक्टको सम्पुर्ण काम जिल्ला प्राविधिक कार्यलयले गर्दछ । काम सञ्चालन गर्नको लागि पैसा सिधै जिल्ला विकास कोषमा जान्छ । जिल्ला विकासबाट जिल्ला प्राविधिकमा पैसा जाने भएकाले डोलीडार ललितपुरलाई आर्थिक विषयमा जानकारी हँुदैन ।

राजा कर्मचार्यले अर्गुटलाई लगाएको आरोप

प्रोजेक्टको सडक सञ्चालन गर्ने कामको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिडारले लिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलिडारका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्यले उन्नतीको दूरगर्ती हुनुमा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरलाई दोष दिएका छन । कर्मचार्यका अनुसार उन्नतीले आवश्यक भन्दा बढी विदेशी कामदारहरु राखेको छ । ती कामदारहरुलाई आवश्यक भन्दा बढी तलब सेवा सुबिधा दिएको छ ,तर जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई केही सुबिधा छैन । प्रोगाम डकुमेन्टमा काम गर्ने जिम्मा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरको उल्लेख गरेको छ । तर सबै काम स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियरले गर्नु परेको उनको भनाइ छ । जिल्लास्थित सरकारी कर्मचारीले सुबिधा बिनै प्रोजेक्टमा काम गर्दा पनि अर्गुटबाट सहयोग नपाएको राजा कर्मचार्य बताउछन् । उनका अनुसार प्रोजेक्टमा जिल्लाका एलडियोहरु असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । किनकी काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भएको छ । काम धेरै गर्नुपर्छ तर सेवा सुबिधा दिइएको छैन । केही काम नगर्ने अर्गुटका कर्मचारीको भने मासिक २५ लाखसम्म तलब रहेको बताइन्छ । उनी भन्छन् ‘ काम केही नगर्ने सुतेर बस्नेले उन्नती भनेर अफिस खोलेर बसेका छन् । अनि, कसरी हुन्छ काम ? काम नगर्ने मोजमस्ती गर्ने र गाडी चडेर हिड्ने भएपछि जनताले गाली गरिहाल्छन् । म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरले काम गर्न समन्वय गर्ने हो । निर्देशन दिने होईन । ’ उनका अनुसार अगुर्टले स्थानीय सरकारलाई यो गर त्यो गर भनेर वाताबरण बिगार्ने गरिरहेको छ । अर्गुट नेपाल सरकारको पनि निर्देशकजस्तो बन्न खोजेको कर्माचार्यको भनाइ छ । काम गर्ने वाताबरण बनाउने भुमिका लिएको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टर अर्गुटले सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने र वातावरण विगार्ने भुमिका निर्वाह गरिरहेको उनको आरोप छ ।

अर्गुटप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कर्माचार्यले भने, ‘कुक्कुरले पुच्छर हल्लाउने की पुच्छरले कुक्कुर ? यहाँ पुच्छरले कुक्कुर हल्लाउन खोजिएको छ ।’ कर्मचार्य भन्छन ‘केही काम नहुने ठाउँमा ठूलो जेनेरेटर किनेका छन् । कोठा भरी ब्याट्री थुपारेका छन । जहां केही काम पनि छैन र धेरै मान्छे बस्दैनन् । तर काम हुने ठाउंमा त्यस्तो केही सुबिधा छैन । न त बत्तिको सुबिधा छ न त गाडीको नै छ । अनाआवश्यक र काम नहुने ठाउंमा अर्गुटका कर्मचारीहरुस्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेर बसेको छन् ।’ उनका अनुसार कन्ट्रयाक्टरले जिम्मा लिएको काम पूरा गरेको छैन । कर्मचार्यले अर्गुटले डेनिस दुतावासबाट प्राप्त बिकास बजेट हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले फर्जी बिल बनाइएको र भड्किलो जीबन शैलीमा व्ययभार बढाइएको गुनासो गरे । उनी भन्छन्, ‘१५ ÷२० लाख तलब खाने, र अफिसमा सुतेर बस्ने बाहेक अगुर्टले माखो मारेको छैन । अनाआवश्यक खर्च गर्ने र विभिन्न सामान किन्दा बजार मुल्य भन्दा बढीमा खरिद गरेर, काम न काजले गाडी चडेर हिडेर अगुर्टले प्रोजेक्टको नै बदनाम गरेको छ ।’ उन्नती प्रोजेक्टको आर्थिक नसा माथिसम्मै जोडिएको कर्मचार्यले संकेत गरेका छन् । उनले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको आर्थिक प्रशासन शाखाको नियतमा खोट देखाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘कहिले एलडियोलाई उचाल्ने कहिले लेखालाई उचाल्ने गरेको छ । किनकी जिल्लामा खर्च कसले गर्ने भन्ने कुरामा बिवाद छ ।’ माथिबाट समन्वय नहुँदा तल झनै काम गर्ने वातारण नभएको उनको बुझाइ छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियरको सम्बन्ध

उन्नती प्रोजेक्टको काम अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रोजेक्ट थालिएका सातै वटा जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियरबीचको सम्बन्धले प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ । कर्माचार्यका अनुसार जिल्ला विकास कोषमा प्राप्त भएको पैसा खर्च गर्ने सवालमा समन्वय नहुँदा काम प्रभावकारीरुपमा हुन कठीनाइ भइरहेको छ । पैसा खर्च गर्ने र चेकमा साईन गर्ने बेलामा लफडा पर्ने हुनाले कामले गति लिन नसकेको उनको आरोप थियो ।

राजा कर्मचार्यमाथि नै आरोप

स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख बीच फाटो रहेको भन्ने कर्मचार्यको भनाइको सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरुले खण्डन गरेका छन् । उनीहरु मध्ये केहीले कर्मचार्यकै नियतमा खोट देखाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो कारणले नभइ अर्गुट र डोलडारका कारण काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक उच्च सरकारी अधिकृतका अनुसार डोलिडारका उपमहानिर्देशक राजा कर्मचार्यले आफ्नो विभागबाट रकम निकाशा नहुने भएपछि काममा नै अबरोध पु¥याउने गरेका छन् । उनी भन्छन् ‘राजा कर्मचार्यले अवकास पाउने दिन नजिकदै छ । त्यसैले उनी उन्नती प्रोजेक्टबाट ठूलै कमिसन चाहिरहेका छन् ।’ कर्मचार्य भन्छन जसले जे भन्छ भनोस ‘मलाई यसले कुनै फरक पार्दैन ।’

कति भयो काम

काम शुरु नगरी महिनौं बितेपछि डेनमार्क सरकारले यसअघि नै प्रोजेक्ट बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएका पक्ष र डेनिस दुतावासका कर्मचारीबीच २०१८ सम्ममा काम गरिसक्ने सहमति भएपछि डेनमार्क सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । २०१८ सम्ममा काम सकिने सम्भावना छैन । किनकी काम शुरु नै भएको छैन । कागजमा काम सकिने र केहीको खल्ती भरिने वा कार्यक्रममा संलग्न कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय खर्चबाहेकको बांकी रकम फिर्ता हुने सम्भावना छ ।

यसरी अरबौं रुपैयां खेर जाने स्थिति देखिएको छ । उन्नती प्रोजेक्टले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला प्राबिधिक कार्यलय, नेपाल राष्ट्र बैङक,अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन, नेपाल बिजनेस फाउन्डनेशन, युनाईटेड नेशन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड लगायत संस्थाहरुसंग समन्वयगर्ने बताइएको छ । भ्यालु चेन कम्पोनेन्ट र इनएवलिङ इनभाइरोमेन्ट कम्पोनेन्ट अन्र्तगतको कार्यक्रम यूएनसिपीएफले गर्ने बताइएको छ । यसको कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी अर्गुइट हो । पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको डोलिडारले गर्ने बताइएको छ । डोलिडार र सल्लाहकार संस्था अर्गुइटका बीचमा समन्वय छैन । नत डोलिडार र जिविसका बीचमा समन्यव छ ।

साझेदार संस्था र मातहतका निकायका बीचमा देखिएको असझमदारीका कारण नेपाली कृषकको नाममा आएको साढे ६ अर्ब रुपैयां खेर जान लागेको छ ।

र याे पनि

बजेट साडे ६ अर्ब, काम शून्यः उन्नती प्रोजेक्टका नाममा गरिएको ब्रह्मलुटको इतिवृतान्त सरकारी अधिकारीको बकपत्रः उन्नतीको दुर्गति डेनिस दुतावासका कारण भएको हो, पुच्छरले कुकुर हल्लाउन खोजेको छ