काठमाडौं, असार १७ । पक्राउ परेका ३६ जना ‘नक्कली’ चिकित्सकले उपचारका नाममा सर्वसाधारणसँग १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । अनुसन्धानका क्रममा खुलासा भएको १६ करोड ठगीको रकम पीडितका नाममा भराई नक्कली चिकित्सकहरूलाई ५र५ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमक्ष अनुसन्धानको प्रस्तावित राय पठाएको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस र एमडी गरेर चिकित्सकको रूपमा काम गरेको संस्थाबाट प्राप्त आम्दानी विवरणका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगीको रकम खुलाएको हो ।

चिकित्सकका रूपमा काम गरेको संस्थाबाट लिएको मासिक पारिश्रमिक, दैनिक जाँच्ने बिरामीको संख्या आदिका आधारमा ३६ जनाले सर्वसाधारणबाट १६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको हो । ‘उनीहरू कार्यरत संस्थाबाट लिने मासिक पारिश्रमिक, दैनिक जाँच्ने बिरामीको संख्या र शुल्क विवरणको आधारमा बिगो रकम निकालेका हौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न ब्युरोका एक अधिकारीले भने, ‘३६ चिकित्सकबाट करिब १६ करोड रुपैयाँ ठगी भएको देखिन्छ ।’ ब्युरो अधिकारीका अनुसार काठमाडौंका केही चिकित्सकको अनुसन्धान प्रस्तावित राय पठाउन बाँकी छ । झापा, सुनसरी, मोरङ, जनकपुर, चितवन, लमजुङ, वीरगन्ज, दाङ र ललितपुरबाट पक्राउ परेका २० जना चिकित्सकको अनुसन्धानको प्रस्तावित राय जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । काठमाडौंका ८ जना चिकित्सकको फाइल बिहीबार गएको र बाँकी ८ जनाको शुक्रबार पठाउने ब्युरो स्रोतले जानकारी दियो । ३६ चिकित्सकको अभियोगको अनुसन्धान सकाएको ब्युरोले अधिकांश चिकित्सकको गतिविधिले मुलुकी ऐनको ठगी महलको १ नम्बर र २ नम्बर अनुसार कसूर आकर्षित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ठगीको महल १ मा कसैले आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल–अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मामा रहेको छ उसलाई ललाई–फकाई वा जाल परिपञ्च गरी झुटो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई धोका दिई अर्काको हकको चल–अचल धनमाल लिए दिए ठगी हुने उल्लेख छ । यसैगरी महल २ मा कसैले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मानिसको नाउँलाई मेरो हो भनी अरूको नोक्सान र आफ्नो फाइदा हुने काम गर्नुलाई समेत ठगी भनिएकाले प्रहरीले नक्कली चिकित्सकको गतिविधिले यी दुवै बुँदा आकर्षित भएको दाबी गरेको छ ।

महल १ र २ अनुसारको कसूर प्रमाणित भए बिगो खुलेको हकमा बिगो भराई पाँच वर्ष कैदको प्रावधान मुलुकी ऐनमा छ । ‘पक्राउ परेका ३६ जनाकै अनुसन्धान सकाएर सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाइरहेका छौं,’ ब्युरोका प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा जुटेको प्रमाण र अभियुक्तको बयानको आधारमा मागदाबी प्रस्ताव गरेका हौं ।’ कान्तिपुर

Quake