खेलकाे 'ख’ नजानेकालाई खेल विज्ञमा नियुक्तिदेखि ससुरालीको पृष्ठपोषणसम्म
ओलीका जाँदाजाँदैका निर्णयः
साउन – १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जाँदाजाँदै गरिएका केही निर्णयका कारण एमालेभित्रै हाँसोको पात्र बनेका छन् । उनलाई खिल्ली उडाइएको सबैभन्दा पेचिलो प्रसंग होः राजिव पहारीलाई खेलकुद विज्ञमा गरिएको नियुक्ति । युवा संघका संयोजक रहेका पहारीलाई खेलर्को ख’ पनि थाहा नभएको जानकारहरु बताउंछन् । उनलाई जागिर दिनका लागि नै जाँदाजाँदै खेल विज्ञमा नियुक्त गरिएको चर्चाले बाहिरभन्दा एमालेमा बढी तहल्का मच्चाएको छ । बाहिरका लाई पहारीको पृष्ठभूमी र खेल अनुभव थाहा हुंने कुरा भएन, सबै जानकारी राखेका भित्रियालाई सह्य भएन ।
निसन्तान ओलीलाई परिवारवादमा संलग्न नरहेको भनि प्रसंशा गर्ने धेरै थिए । प्रसंशाको यो पाटोलाईपनि ओलीले जाँदाजाँदै कमजोर बनाइदिएका छन् । दाइकी सालीकी छोरी अर्थात सिता सुवेदीलाई ओलीले दाहोरो सुविधा दिलाएका छन् । खेलकुद परिषद् अन्तर्गत प्रशिक्षकको जागिर खाइरहेकी सुवेदीलाई ओलीले सुनसरीको युवा परिषद्को अध्यक्ष बनाइदिएका छन् । तलबमात्रै ३० हजार हुने युवा परिषद्मा अन्य सुविधा जोड्दा मासिक झण्डै ५० हजार बुझ्ने बताइन्छ ।
परिषद्मा एकलौटी नियुक्ति गरिए पछिको आक्रोश एमालेमा सेलाइसकेको छैन । राजिनामा दिनुभन्दा ठीक दुई दिन पहिले ओलीले युवा परिषद्का ६० जिल्ला अध्यक्ष तोकेका थिए । ६० जनामा सबै ओली पक्षका परे । साँसदका छोराछोरीदेखि सालीका सन्तानसम्मलाई भाग पुर्याएको भन्दै ओलीको खोइरो खन्न थालियो । खाशै सक्रिय नभएकालाई समेत खोजिखोजि नियुक्ति गरिएको भन्दै बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल असन्तुष्ट छन् ।
साउन ८ गते सबेरै, युवा संघको एक हुल माधब नेपालको घरमा घेरा हाल्न पुग्यो । युवा परिषद्मा एकलौटी गर्दापनि तपाई किन मौन भन्दै सो समुह नेपालसँग झर्किएको थियो । विहान आफु पक्षीय युवा नेताहरुको घेराउमा परेका नेपालले दिउंसो संसदमा दुखेसो पोखेर्, यहाँ एमालेले कहाँ सरकार चलाइरहेको छ र ? एमाले भएको भए त मपनि हुन्थें । गुटले चलाइरहेको छ ।’
जाँदाजाँदै ओलीले प्रचण्डसँग प्रतिसोध साँध्ने निर्णय गरे । माओवादीको भागमा रहेको आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाटपनि इन्धन आयातका लागि मनसाय पत्र माग गरेको थियो । आठ उद्योगी घरानाले मनसाय पत्र पाइसकेका थिए । कम्पनी खडा गरी आयातका लागि पूर्वाधार तयार हुँदै थियो । ओलीले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयातका लागि दिइएको स्विकृति खारेज गरिदिए । माओवादी मन्त्रालयले गरेको सो निर्णय खारेज गरेर ओलीले प्रचण्डलाई दनक दिन खोजेको जानकारहरु बताउंछन् ।
ओलीले संसदीय सुनुवाइ नै भइनसकेका प्रस्तावित राजदुतको अग्रिमो प्रक्रिया अघि बढाएको कुरा चुहियो । संसदीय समितिलार्ई ओभरटेक’ गर्न खोजेको भन्दै उनलाई समितिले प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
ओलीले गुगल ब्वाइका रुपमा परिचित आदित्य दाहालको नाममा खोलिएको फाउण्डेशनलाई १ करोड दिने निर्णय गरेर आलोचनाको दैलो खोलिदिएका थिए । महाबीर पुनको आविश्कार केन्द्र खोल्ने अभियानलाइए सहयोग नगरिएको तर आदित्यलाई फोकटमा १ करोड दिइएको प्रसंगले धेरैलाई चसक्क पार्यो ।
त्यसपछिका अधिकांश निर्णयमा ओलीको आलोचना हुने क्रम रोकिएन । उनले यसबीचमा गरेका दीर्घकालिन महत्वका निर्णयले पनि खाशै चर्चा पाएनन् । उनले भारतीय टेलिभिजनको प्रशारण गर्दा विज्ञापनरहित सामाग्रीमात्र प्रशारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । नेपालको संचार क्षेत्रका लागि अति महत्वको यो निर्णय ओझेलमा पर्यो ।
ओलीको छबि युवा संघ र अन्य भातृ संगठनका गतिविधिका कारणपनि धुमिल बन्यो । स्वतस्र्फुतरुपमा निस्किएको भनिएको जुलुश युवा संघ र अनेरास्ववियूलगायतका भातृ संगठनको तयारीमा भएको पुष्टि भयो । राष्ट्रपतिको सचिवालयका कर्मचारीसमेत ओलीको जयजयकारमा सडकमा निस्किएको दृश्य देखिएपछि स्वतस्फुर्तको हावा खुस्कियो ।
CPN UML
KP Sharam Oli
Nepali Politic
Nepali Rajniti
Rajib Pahari