साउन २३ । थाइल्यान्डमा आज नयाँ संविधानका लागि जनमत संग्रह भइरहेको छ । थाई सेनाले सन् २०१४ मा थाइल्यान्डको सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएसँगै नयाँ संविधान बनाउनकालागि समिति बनाएको थियो । सत्ता पक्षले यो संविधान लागु भए देशमा प्रजातन्त्रको बहाली हुने दाबी गरे पनि विपक्षीहरुले निरंकुश संविधान लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । चार करोड थाइले ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गर्ने वा नगर्ने ?’ भन्ने मा मतदान गरिरहेका छन् । यदी ‘गर्ने’ भन्ने पक्षले जनमत संग्रह जितेमा नयाँ संविधान लागु हुन्छ । जसले सैनिकलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ । सन् २०१४ मा भएको ‘कु’ को नेतृत्व गरेका हालका प्रधानमन्त्री प्रायुथ चानओचाले वैधानिक रुपमै आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाउने छन् । यदी ‘नगर्ने’ भन्ने पक्ष विजयी भएमा भने त्यहाँको राजनीतिक अवस्था अनिश्चतता तर्फ धकलिने छ । यद्यपि सैनिक सरकारकै हातमा सत्ताको बागडोर रहने छ । यस्तै मतदाताले ‘माथिल्लो सदनका सदस्यले पनि तल्लो सदनमा हुने प्रधानमन्त्री चयन प्रकृयामा भाग लिन पाउने नपाउने ?’ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ जनमत संग्रहमा दिनुपर्ने छ । नयाँ संविधानको विपक्षमा रहेकाहरुका अनुसार सैन्य सरकारले सत्तामा आफ्नो पकडलाई थप पाँच वर्ष मजबुत बनाउनका यी सबै कार्यहरु गरिरहेका हुन् । थाइल्यान्डमा पछिल्लो एक दशक यता राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको पार्टीले थाइल्यान्डमा भएका हरेक निर्वाचनहरुमा विजयी हुँदै आइरहेको थियो । तर उनको सरकार हरेकपटक कि त अदालती आदेशबाट वा सैन्य कुबाट बर्खास्त हुँदै आइरहेको छ ।

law thailand