साउन - २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षदेखि सरकार र आदिवासी जनजातिले संयुक्त रुपमा आदिवासी दिवस मनाउने बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको २२औँ आदिवासी दिवस, २०७३ को समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत मान्यता दिएको र नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारको आयोजनामा सो दिवस मनाइने घोषणा गरे।
सरकार गठनको समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच सातबुँदे सहमति भएको र संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसी, आदिवासी, जनजाति समुदायको माग सम्बोधन गर्न तीनबुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने – 'संविधानको संशोधन र परिमार्जन गरेर सबै समुदायको माग सम्बोधन गरिन्छ, त्यसमा म प्रतिबद्ध छु ।'
संविधानमा सबैको अपनत्व र भावनालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार गठन गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नहुँदासम्म मुलुकले उन्नति गर्न नसक्ने बताए ।
आफूलाई इतिहासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको दोहोर्याउँदै उनले भने – “मुलुक र जनताको पक्षमा केही महत्वपूर्ण काम गरौँ भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग जरुरी छ ।” प्रधानमन्त्रीले संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आफू प्रयत्नशील रहने स्पष्ट पारेका थिए ।
