साउन २६ । कांग्रेसमा मन्त्री बन्नका लागि सांसदहरूको दौडधुप चलिरहेको समयमा माओवादी केन्द्रमा भने नेताहरू मन्त्रालयकै विषयमा मोलतोल गरिरहेका छन् । आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाए मन्त्री पद नै अस्वीकार गर्नेसम्मका ‘घुर्की’ बाहिर सार्वजानिक भएका छन् । कानून मन्त्रालयमा प्रस्तावित प्रभु साहले माओवादी बैठकमा कानून मन्त्रालयमा जानुभन्दा संसदीय समितिको सभापति नै बन्ने बताएका थिए । यसअघि कानूनमन्त्री बनिसकेका साह संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति छन् । साहले स्थानीय विकास मन्त्रालय पाएमात्र सरकारमा जाने बताएका छन् ।

बैठकमा सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने हो भने मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नपनि मधेसीलाई स्थानीय मन्त्रालय दिनुपर्ने शाहले बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आवश्यकता पर्योभने स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बोलाए हुन्छ, कानुनमै थन्काउन खोजेको हो भने मलाई संसदीय समितिको सभापति नै ठिक छ,’ साहले माओवादी बैठकमा भनेका थिए । कांग्रेसको तर्फबाट विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री बनेको अवस्थामा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि मधेसी मन्त्री भए तराईमा चुनाव गर्न सहज हुने साहले बताएका थिए ।

साहको भनाइमा प्रचण्ड सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रस्तावित हितराज पाण्डेलाई कानून मन्त्रालयमा पठाएर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रभु साहलाई पठाउने विषयमा माओवादीमा छलफल सुरु भएको स्रोतले बतायो ।

Prabhu Shah