लोकसेवाको परामर्शबिना सरकारी जागिरमा नियुक्त गर्न नपाइने
साउन ३० । संविधानले थप गरेको क्षेत्राधिकारबमोजिम सङ्घीय सरकारी सेवासहित सङ्गठित संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालनको कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारले लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । नयाँ संविधानले आयोगलाई सुरक्षा निकाय, संस्थान सेवा तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सङ्गठित संस्थाको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालनको दायित्व थप गरेको छ ।
थपिएको भूमिकाअनुसार कानुन व्यवस्था गर्न सरकारले आयोगको मौजुदा ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको हो । संवैधानिक प्रबन्ध र प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाहेकका अन्य निकायको लिखित परीक्षा अब लोक सेवा आयोगले लिनेछ । यसअघि निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको प्रमुख जिम्मेवारी आयोगलाई थियो । अन्य सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वायत्त संस्थाहरूले आयोगको प्रतिनिधि राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब सुरक्षा निकाय, सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान, वित्तीय संस्था, आयोग, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड, प्रतिष्ठान, केन्द्र, परिषद्लगायत सङ्गठित संस्थाको परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
कतिपय संस्थाहरूले भने आफ्नै पाठ्यक्रम तयार पार्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेका थिए । नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब सुरक्षा निकाय, अन्य सरकारी निकाय र सङ्गठित संस्थाको पाठ्यक्रम परीक्षा तालिका लोक सेवाले तय गरेअनुसार हुनेछ । सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्ने गरेको परीक्षा विधेयक पारितसँगै लोक सेवाले सञ्चालन गर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानअनुसार सरकारी निवृत्तिभरण पाउने स्थायी पदमा अबदेखि आयोगको परामर्शबिना नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।
गोरखापत्र दैनिकबाट Lok sewa ayog
