भदाै - ७ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तराई तथा पहाडका विभिन्न १५ जिल्लामा स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने भएको छ । गाई भैँसीलगायतका पशुको नश्ल सुधार, व्यवस्थित तथा पौस्टिक आहार, दाना, खोपको व्यवस्था तथा महामारी नियन्त्रण गर्ने आवश्यक तयारीको व्यवस्था गर्न चालु आवमा स्रोत केन्दको स्थापना गर्न लागिएको हो ।

निजी क्षेत्रसँग मन्त्रालयले सहकार्य गरी तराई तथा पहाडी भेगमा केन्द्रको विस्तार गर्ने छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले सरकारले तत्काल सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहयोगमा निर्माण भएका ठूला पशुपालन केन्द्रमा नश्ल सुधार कार्यक्रम लैजाने जानकारी दिएका छन् । चितवन, नवलपरासीलगायत अन्य केही जिल्लाका कृषकले सामूहिक रुपमा निजी स्रोतबाट यस किसिमका पालन केन्द्रको स्थापना गरी उन्नत पशुको विकास गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा गाई तथा भैँसीपालन गरी दूधको उत्पादन गर्ने कृषकलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा प्राविधिक ज्ञानका बारेमा आवश्यक सेवा तथा परामर्श उपलब्ध गराइने छ । पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधिको माध्यमबाट व्यावसायिक रुपमा दूधको उत्पादन गरी अहिले बढदै गएको जनसङ्ख्यालाई दूधको माग पूरा गर्न केन्द्रको महत्व छ । उक्त कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले रु सात करोड ७७ लाखको बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार मुलुकमा युवा जनशक्ति विदेशिएको कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादन घट्दो छ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अभावले ज्याला महँगो छ । स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिस्पर्धाका कारण यहाँ हुने उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट आयात गरेको वस्तु तथा सामान सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ता त्यसतर्फ आकर्षित छन् ।

डेरी दूध एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमत केडियाले मुलुकको मागअनुसार दूध उत्पादन गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको दूधको पाउडर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । कृषि उत्पादन तथा पशुपालनका क्षेत्रमा क्रियाशील कृषकलाई सरकारले अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सकेमा ठूलो धनराशी विदेशिनबाट रोकिने छ । स्वदेशमा सम्भव रहेका उत्पादनलाई वृद्धि गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नसकेमा मुलुकमा परनिर्भरता घट्नुका साथै आर्थिक वृद्धि हुनेमा विभिन्न अर्थशास्त्रीले सुझाउँदै आएका छन् ।