भदाै - ७ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सर्तबारे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज नेपाल पत्रकार महासङ्घको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले विगतमा सरकारले गरेका निर्णय आफूले कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।

सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले ठूला र साना सञ्चारगृहका समस्यालाई अलग ढङ्गले विश्लेषण गरेर मात्रै आफू अगाडि बढ्ने बताए । महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले एघारबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेका स्थितिमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो भन्दै विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम पत्रकारको पारिश्रमिक यही आर्थिक वर्ष (साउन महिना)देखि नै लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

महासङ्घ काठमाडौँका प्रमुख गोेविन्द चौलागार्इंले सञ्चारगृह र पत्रकारले इमेल, इन्टरनेट लगायत प्रविधिमा समस्या झेल्नुपरिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन र सवारी साधनको भन्सारमा समेत छुट दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।