भदौ – ८ । सरकारले माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुलाई दिने भनिएको रु दुई लाख तत्काल नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारको निर्णयलाई न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आगामी भदौ १५ गते यसबारे थप छलफल हुने भएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ’आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बजेटको बुँदा नम्बर १९ हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु ।’  आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु. दुइ/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको थियो । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या १३१ जनाले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

mobadi Purba Ladku