भदौ ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयहरुले तयार पारेको कार्ययोजना जनअपेक्षाअनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता गरेका छन् । शपथ लिएको तेस्रो दिन साउन २३ मा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएअनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, विभिन्न विभाग र मन्त्रालयसहित ५८ वटा निकायले कार्ययोजना बुझाएका थिए । तर, ती कार्ययोजनामा आम नागरिकलाई छुने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको असन्तुष्टिपछि मन्त्रालयहरूले कार्ययोजना पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिने गरी थोरै र राम्रो कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने, ‘अपेक्षा मिट नभएपछि अधिकांशलाई कार्ययोजना पुनः लेखन गर्न भनिएको छ ।’ उनका अनुसार विभिन्न निकायका सचिव र सहसचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझाउने काम पनि भइरहेको छ । कार्ययोजना आएपछि सरकारको कार्यक्रम ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री हतारिनुभएको छ । उहाँले जतिसक्दो चाँडो कार्यक्रम ल्याउन अह्राइराख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ भदौ ६ गतेको सचिव बैठकमा पनि परिवर्तित सरकारको सोचअनुसार तालमेल मिल्ने कार्ययोजना छिटो ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।’

यसअघि नै बजेट र कार्यक्रम आइसकेकाले मन्त्रालयहरूलाई भने प्रधानमन्त्रीको मनसायअनुसार कार्ययोजना तयार पार्न हम्मे परेको छ । ‘पहिले निर्देशन मात्रै आयो, गाइडलाइन आएन,’ कार्ययोजना पुनस् तयार पार्न व्यस्त एक सहसचिवले भने, ‘कार्ययोजना तयार पारेर बुझाएपछि गाइडलाइन आएकाले त्यसमै व्यस्त भएका छौं ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘गरीबसँग सरकार’ नारालक्षित कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ । ‘बजेट सिलिङ तय भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन चुनौति नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भेटिएका अर्का सहसचिवले भने ‘प्रधानमन्त्रीको मनसायअनुसार कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरे भैरहेकै बजेटभित्र रहेर थप भार नपर्ने गरी सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयबाट जनअपेक्षाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन भनिएको बताउँछन् । ‘तर, महत्वपूर्ण खालको नयाँ कार्यक्रम आए बजेट जुटाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ,’ उनले भने, ‘धेरैले यसअघि बजेटमा परेका वार्षिक कार्यक्रमको पुरानै फेहरिस्त ल्याएकाले त्यसलाई सच्याएर राम्रो र थोरै कार्यक्रम ल्याउन भनेका छौं ।’ प्राथमिकताका विषय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अपेक्षित उपलब्धी र सहयोगी निकाय स्पष्ट किटान सहितको फम्र्याटमा कार्ययोजना ल्याउन भनिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेयता दाहालले मँहगी नियन्त्रण, अस्तव्यस्त ट्राफिकको व्यवस्थापन जस्ता जनतालाई सिधा छुने कार्यक्रमको पटक पटक चर्चा गरेका छन् । त्यसै अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयलाई बजार भाउ नियन्त्रण, निरन्तर अनुगमन र गुणस्तर कायमका विषयमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री आफैले मन्त्री र सचिवलाई डाकेर पनि निर्देशन दिइरहेका छन् । कान्तिपुरबाट

Nepali Politics