'मधेसी जनताकाे माग संविधान संशोधन हाेइन' - एमाले सचिव ज्ञवाली
भदौ - १४ । नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधनको माग मधेसी जनताको माग नभएको बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता ज्ञवालीले मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुको ब्यक्तिगत मागलाई मधेसी जनताको माग भन्दै संविधान संशोधन गर्नु गलत हुने धारणा राखे । उनले संबिधान संशोधनका लागि नेपालमा नभएर अन्य मुलुकमा छलफल हुनुले समेत मधेसी जनताको माग नभई केही नेताहरुकै माग भएको स्पष्ट भएको बताए ।
उनले जायज मागहरुको सम्बोधनका लागि बिगतमै एमालेले संविधान संशोधनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट भएको भन्दै जायज माग बाहेक केही नेताहरुको स्वार्थ पुरा गर्न संबिधान संशोधनका लागि एमाले कदापी तयार नहुने बताए ।
मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुको ब्यक्तिगत मागलाई मधेसी जनताको माग भन्दै संबिधान संशोधन गर्नु गलत हुन्छ ।
बिगतमै तीनै निर्वाचनको मिति तय भएपनि हाल सरकारमा रहेको गठबन्धनले बिभिन्न बहानाबाजी गरि निर्वाचन नगर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीले भने ‘निर्वाचन गर्ने वाताबरण बनाउने तर्फ भन्दा पनि बिगार्ने तर्फ लागेकाले निर्वाचन हुनेमा शंका छ, संबिधान कार्यान्यवनको पाटोलाई ओझेलमा पार्ने खेल भइरहेको छ ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरु जसरी वर्तमान सरकारले उल्टाउँदै छ यसले राजनीतिक दलहरुबीचको दुरी बढाउनुका साथै नयाँ प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था देखिएको ज्ञवालीले बताए । उनले एमाले जसरी पनि निर्वाचन हुनु पर्ने पक्षमा रहेको र संबिधान कार्यान्वन र यसको रक्षाका लागि समेत निर्वाचन अपरिहार्य रहेकाले निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्दै ज्ञवालीले यदि निर्वाचन नभए देशमा संबैधानिक संकट देखिने र यसले संबिधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो स्थिति श्रृजना गर्ने उनको भनाई छ ।
बिशेष परिस्थितिमा अन्य मूलुकमा दुतहरु पठाउने परम्परा रहेता पनि वर्तमान सरकारको गठबन्धनसँगै जसरी नेपालका दुई छिमेकी देशमा दुतहरुको दौडाहा गरियो यो गलत भएको ज्ञवालीले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि भारतका प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पत्रचार गरे त्यो कुटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिरको बिषय हो ।’
नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको बैदेशिक हस्तक्षेप सबैका अघि स्पष्ट भएकाले राजनीतिक दलहरुले बेलामै आफ्नो देशको रक्षाका लागि एक हुन नसके त्यसको प्रभाव भोलीको पीडिले भोग्नु पर्ने बताए । ‘राजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउँदै लाभ लिनेहरुका अघि नेपालकै राजनीतिक दलहरु सजग हुन सके कसैले केही गर्न सक्ने छैनन्’, ज्ञवालीले भने ।
pradip gyawali