भदाै - १४ । “यत्रो वर्ष भयो, कुनै अत्तोपत्तो छैन, न लास छ, न सास छ” – बेपत्ता परिवारका शर्मिला त्रिपाठीले आयोजित एक कार्यक्रममा उनले दुःख पोखिन् । उनका पति ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी बेपत्ता भएको अहिलेसम्म जीवत वा मृत फेला पर्न सकेका छैनन् । “न पार्टी न राज्य कसैले हेरेको छ ? मान्छे मार्नेलाई जन्मकैद गर्नुपर्छ” – उनको आक्रोश थियो । त्रिपाठीको जस्तै पीडा छ विमला ढकालको पनि । “सरकारले दिने भनिएको रु १० लाख पनि अहिलेसम्म दिइएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था केही छैन” – भावविह्वल भएर उनले सुनाइन् । विमलाका पति गोरखा जिल्लाका तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाललाई राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । शर्मिला र विमलाको जस्तै धेरै व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका छन् । द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरू आउने आशमा छन् तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको पीडा बल्झिएको हो । “युद्धका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारमा आफन्त आउने आश अझै मरेको छैन ।” – बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भने – “हराए, मारिए वा जिउँदै छन्, पत्ता नलाग्नु ठूलो पीडा हो ।” बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमा विचल्ली छ । कमाउने छोरा र छोरी मारिएका छन् । राज्यले उनीहरूको संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्ने हो त्यो पनि प्रभावकारी भएको छैन । रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन । अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दीका अनुसार राज्य वा विद्रोही पक्ष जसले बेपत्ता पारे पनि बेपत्ता पार्ने काम जघन्य अपराध हो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारविरुद्ध छ । मंगलबार ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन आयोगलाई स्वतन्त्र रूपका काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । “दुई आयोगले द्वन्द्वपीडितकै न्यायका लागि काम गर्ने हो, सरकारले यी आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ” – उनले भने– “आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन समेत राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ । ” पीडकलाई माफी दिन आयोग निर्माण भएको भ्रम सिर्जना भएको छ भन्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले “आयोग पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न गठन भएको हो ।” शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले बेपत्ता परिवारको पीडा आफूले महसुस गरेको सुनाइन् । पीडित परिवारको व्यथा मैले पनि भोगेको छु, तपार्इंहरूको पीडा मेरो पनि पीडा हो भन्दै उनले आयोगबाट निर्धक्क रूपमा काम अघि बढाउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगमा अहिलेसम्म दुई हजार ८६४ उजुरी परेको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन मनाउने गरिएको छ । दिवस मनाउने क्रम सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरु भएको हो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस, अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रूपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता आज १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन ।