भदौ १६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा संयुक्तका नेता सहभागी छन् । सरकारलाई समर्थन भने १६ दलले गरेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी दलले सरकारमा तत्कालै नजाने बताएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक उपप्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाहिरै छ । साना मन्त्रालय मात्र प्रधानमन्त्रीसँग रहेका कारण ती मन्त्रालयमा फोरम लोकतान्त्रिक जाने सम्भावना कम छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालयमध्ये अहिले बांकी चार मन्त्रालयमा साना दलका नेताहरू मात्र जान सक्ने अवस्था छ । तर, एक–दुई सिट भएका साना दललाई मन्त्रालय दिने–नदिनेमा प्रधानमन्त्री अनिर्णीत छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले बााकी चार मन्त्रालयमा कुन पार्टीका कसलाई मन्त्री दिने भन्नेमा अहिले खासै छलफल गर्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने, ‘तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइहाल्छ भन्ने देखिएको छैन ।’ भारत भ्रमणअघि विस्तार हुँदैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३० भदौमा भारत भ्रमणमा जाादै छन् । त्यसअघि बांकी मन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ला, त्यसअघि केही हुादैन,’ स्रोतले भन्यो ।

मधेसी मोर्चा के गर्छ ?

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध दलहरू तत्काल सरकारमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरूले संविधान संशोधनपछिको चुनावी सरकारमा भने सहभागी हुनसक्ने बताएका छन् । मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘मधेसी मोर्चा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैन ।’ अहिले खाली रहेका चारवटा मन्त्रालय पनि मोर्चाका लागि पर्याप्त छैनन् । होला त संविधान संशोधन ? संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल गम्भीर नभएको आरोप लाग्न थालेको छ । संविधानको कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको छैन । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले ५२ वटा धारा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतले कुन–कुन धारा संशोधन भन्नेमा छलफल नगरेका कारण संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम रहेको मधेसी नेताहरू नै बताउाछन् । मोर्चाका एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम छ, संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै हुने सम्भावना बढी छ ।’ सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले पनि संशोधन हुनेमा आशंका गरे । उनले भने, ‘मलाई पनि सजिलै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास कम छ ।’ गच्छदारको दलमा विवाद अलि मत्थर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा फोरम लोकतान्त्रिकमा विवाद छ । उपप्रधानमन्त्री पाए सरकारमा जाने पक्षमा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार थिए ।

तर, फोरमकै अर्का नेता जितेन्द्र देवले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जान पार्टीमा लबिङ गरिरहेका थिए । उनलाई नेता रामेश्वर रायको पनि साथ छ । उनीहरू पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जाने तयारीमा थिए । तर, आकर्षक मन्त्रालय नभएपछि अहिले विवाद केही मत्थर भएको छ ।

को–को छन् दौडधुपमा ?

सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलमध्ये बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, जनता समाजवादी पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, परिवार दलका एकनाथ ढकाल मन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् । पासवान केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री थिए भने सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

सिंहको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले खारेजसमेत गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीका लागि आग्रह गर्दै आएका दलका नेतालाई कुनै जवाफ दिएका छैनन् । ‘ढकालजी कहिलेकाही देखिए पनि विश्वेन्द्र पासवान र प्रेमबहादुर सिंह प्राय आउनुहुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘भेट्न नपाए पनि उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको अनुहार मात्र देखे पनि पुग्छ भन्दै धाइरहनुभएको छ ।’

चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चार मन्त्रालय तत्काल आफौसाग राख्ने योजनामा छन् । उनले बुधबार मात्रै पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेललाई बोलाएर छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने, ‘अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई पनि त्यसैगरी भेटेर तत्कालको काम गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभएको छ ।’

मधेसी मोर्चाका लागि संविधान संशोधन चुनावी नारा

मोर्चा संविधान संशोधन मुद्दालाई चुनावी नाराका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा छ । प्रदेशको सिमाना र संविधान संशोधन दुई मुद्दालाई दरिलो चुनावी नारा बनाउने रणनीतिमा रहेको मधेसी नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । त्यसै आधारमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरी र विराटनगर पुगेर सरकारको आयु छोट्टिइसकेको बताएको मोर्चाका एक नेताको दाबी छ । कांग्रेस र माओवादी भने मोर्चालाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा छन् । नयाँ पत्रिका

Nepali Politics