अब दुई सातामा पनि काम भएन भने अकल्पनीय स्थिति आउने
भदौ १७ । समयसीमा सकिन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा न्यायालयहरुलाई संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्यौलमा छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असोज ३ भित्र सरकारले हरेक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्नुपर्छ । तर, यस सम्बन्धी पाँच विधेयक व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमै विचारधीन छन् ।
संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र संघीय कानुनअनुसार प्रदेश उच्च अदालत ठन हुने र हालको पुनरावेदन अदालत विघटन हुने उल्लेख छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट
