भदौ २१ । सरकारले सञ्चार गृहहरुले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको वा नदिएको अनुगमन गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न निर्देशन समिति र अनुगमन उपसमितिहरु गठन गरेको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समितिहरु गठन गरिएको हो ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न आइपरेका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ’विगतमा भन्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो हुँदै गएपनि सन्तोषजनक नदेखिएकाले समिति गठन गरिएको’ बताए । श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ३४ अनुसार समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुगमन गर्न तीनवटा उपसमिति र ती उपसिमितिहरुलाई मार्गदर्शन, सहजीकरण र निर्देशन गर्न निर्देशन समिति गठन गरिएको हो । ८ सदस्यीय निर्देशन समितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संयोजक छन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष, ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष समितिमा सदस्य छन् ।

सूचना विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव छन् । छापा माध्यम, टेलिभिजन र एफएम रेडियोमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न पाँच जना सदस्य रहेको छुट्टाछुट्टै तीनवटा अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

Patrakar