भदौ - २२। व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा त्यस वरपर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आश्रित समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याइनुपर्ने बताए । फियान नेपाल नामक सामाजिक संस्थाद्वारा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ऐन २०२९ को संशोधन विधेयकमाथि सरोकारवाला तथा सांसदसँगको अन्तक्र्रियामा सभापति चौधरीले वन्यजन्तु, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाबीच भइरहेका द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण पानीका मुहान सुकिरहेको र समयमै त्यसबारे सजगता नअपनाए मरुभूमि बन्नसक्ने खतरा औँल्याए । सोही समितिका उपसभापति राजाराम स्याङ्ताङले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षले स्थानीय समुदायको खाद्य अधिकार तथा जीविकोपार्जनमा गहिरो असर पारेकाले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। सांसद गीता वाग्लेले निकुञ्ज आसपासका जनता स्थानीय वन्यजन्तुका साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत असुरक्षित हुने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधा उनीहरुकै हितमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्। अन्तक्र्रियामा निकुञ्ज क्षेत्रका जनतालाई ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको थियो । फियान नेपालका कार्यक्रम निर्देशक अशोकबहादुर सिंहले राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

arkchhe Samsad