News

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धि विनियमावली संशोधन

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धि विनियमावली संशोधन
rastra-bank-1000x0 भदौ २३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदा कायम गर्ने सेयर आदनप्रदान अनुपात गणना विधिलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धि विनियमावली संशोधन गरेको छ । मर्जर नीति २०५८ र एक्विजिसन नीति २०७० लाई एकै ठाउँमा गाभेर राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धि विनियमावली २०७३ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार, गाभ्ने तथा गाभिने संस्थाहरुको सम्पतिको मूल्यांकन प्रचलित बजार मूल्यमा गर्नु पर्ने भएको छ । घरजग्गा, जमिन, सवारी साधन, मेशिनरीको हकमा सम्बन्धित व्यवसायिक विज्ञहरुको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा लिनु पर्छ । सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको कितावी मूल्य, समायोजित रकमसहितको प्रचलित बजार मूल्य खुल्ने विवरण तथा समायोजनका आधारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि यसपटक समेटिएको छ । सम्पति मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि गुडविललाई भने समावेश गर्न नपाइने भएको छ । गाभ्न तथा गाभिनका लागि पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, निक्षेपको वर्गीकरण तथा संरचना, कर्जाको वर्गीकरण तथा गुणस्तर, कर्जा नोक्शानी व्यवस्थाको पर्याप्तता, कानुन पालनाको स्थिति, तरलता विवरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुचना प्रविधि, ब्यवसायको बजार अंश, सेयर स्वाप अनुपात, सेयरको बजार मूल्य, शाखा सञ्जाल, गाभ्ने गाभिनेको पाँच बर्षको विवरणलाई विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने संस्थाहरुको गणना गरिएको समायोजित खुल सम्पतिलाई ७५ प्रतिशत, ब्यवसायिक मूल्यांकनलाई २० प्रतिशत र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० दिनको औषत कारोबार मूल्यको आधारमा तय हुने रकमलाई पाँच प्रतिशत भाराङ्क दिइ आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत गरेको छ । आधार नेटवर्थ निस्किएपछि त्यसको आधारमा प्रति सेयर आधार नेटवर्थ गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी गणना गरिएको प्रति सेयर आधार नेटवर्थमध्ये गाभ्ने वा गाभिने जुन संस्थाको वढी छ त्यसलाई एक बराबर मानी बाकी संस्थाहरुको हिसाव गरी सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अब मर्जरका लागि सहमति गरेर सैद्धान्ति स्वीकृति लिएका संस्थाहरुले सम्झौता तोडेमा कारवाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । साथै समस्याग्रस्त संस्थालाई कसैले किनेमा केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

merger Nepal Rastra Bank

विशेष