भदौ - २४ । नवगठित भाषा आयोगका अध्यक्षले छिट्टै एउटा कार्यतालिका बनाई भाषासम्बन्धी कामहरु अगाडि बढाउने बताएका छन् । सरकारद्वारा विहिबार गठित आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी पाँच वर्षभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारी कामकाजको भाषा र आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरिएको बताएका छन् । भाषा आयोगले देशभर प्रयोगमा रहेका भनिएका १२५ वटा भाषा र लोप हुने क्रममा रहेका अन्य भाषाहरुको संरक्षण र विकासका निम्ति आवश्यक सुझावहरु तयार पार्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

आयोगले सात प्रदेशका सातजना प्रतिनिधिका साथै आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सदस्य संख्या थप्न पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्मा भाषा आयोग गठनका निम्ति प्रस्ताव पेश गरेका संस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आयोगका सदस्यहरुको नाम समेत प्रस्ताव गरेपनि अध्यक्ष लवदेव अवस्थीको नाम मात्रै पारित भएको थियो । “मैले मन्त्रिपरिषदमा सदस्य सहितको नाम प्रस्ताव गरेको थिएं । अध्यक्षको नियुक्ती भयो तर अरु बांकी छ। प्रत्येक प्रदेशबाट एक, एकजना विज्ञ र विभिन्न जातजातीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य थपिनेछ,” उनले भने ।

आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले चुनौतीपूर्ण मानिएको उक्त काम समयमा नै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “कुन समयमा कुन काम सिध्याउने भनेर चरणबद्ध रुपले कार्य गर्न कार्ययोजना तथा कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नेछु,” अवस्थीले भने । भाषा आयोगको कार्यावधि ६ वर्ष भएपनि गठन भएको पाँच वर्ष्भित्र उसले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

bhasa aayog karya talika aune