भदौ २९ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सदुपयोग लगायतका विषयमा विगतमा दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आज पुनःनिर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू, पत्रकार आचारसंहित विशिष्टिकृत सञ्चार नीतिको कार्यान्वयन गर्न, दूरसञ्चार सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की, सचिव दिनेशकुमार थपलियासहितका अधिकारीसँगको छलफलपछि सो निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, “सञ्चार क्षेत्रमा दिइएका निर्देशनको प्रगति सन्तोषजनक भए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको सदुपयोग नहुँदा गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ । अर्को बैठकमा आउँदा त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरी अस्पताल, विद्यालयजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सर्वसुलभ पहुँच पुगेको हुनुपर्छ ।” सो कोषमा करिब रु साढे १२ अर्ब रकम छ । सो अबसरमा मन्त्री कार्कीले समिति र मन्त्रालयका बीच उचित समन्वय हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थालाई सेवामुखी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन नसकिए समाजवादको लक्ष्य बोक्नुको अर्थ नहुने बताए ।

उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दिनु समाजवादको मर्म्विपरीत भएकाले सार्वजनिक संस्थालाई नै प्रभावकारी बनाउन आफूले जोड दिने उल्लेख गरे । मन्त्री कार्कीले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पिएसबी) मा रुपान्तरण गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । सचिव थपलियाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकारको वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १९ हजार ५०० लागू भइसकेको र निजी क्षेत्रमा केही जटिलता रहेको जानकारी दिए ।

उनले पारिश्रमिक नपाउने पत्रकारले पनि उजुरी दिने स्थिति भएमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न सहज हुने बताए । मन्त्रालयले सोको अनुगमनका लागि छापा, टेलिभिजन र एफएमका लागि अलग अलग तीन समिति बनाई अनुगमन गर्ने तयारी गरेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले कोषको सदुपयोग गरी दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार्न पेस गरेको कार्यायोजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सूर्यभक्त पोखरेलले सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएको बताए ।

Patrakar