असोज २ । जंगी अड्डाका उच्च सैनिक अधिकारीहरु अचेल दुइ पक्षप्रति अत्यन्तै आक्रोशि देखिन्छन् । पहिलो संविधानको धारा २ सय ४३ ले गरेको सैनिक सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रति किन भने, संविधनको उक्त धाराको उपधारा(२) ले नेपाली सेनाको कुनै पदमा पदपूर्ति गरिँदा लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट छ ‘निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीबल नेपाल अन्य संधीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा लोकसेवा आयोगले संचालन गर्नेछ’ दोस्रो, यस्तो व्यवस्था हुन नदिन संविधान जारी हुँदा लबिङका लागि ध्यान दिन नसकेकामा आफैप्रति ।

सैन्य भर्तीका लागि लिखित परीक्षा लोकसेवा आगोगले लिने व्यवस्था जंगी अड्डाका अधिकारीहरुले तब मात्र थाहा पाए, जब नेपाली सेनामा रिक्त १ सय ५० जना अधिकृत क्याडेट लगायत अन्य दर्जाका लागि भर्ति खोल्ने तयारी थालियो । भदौ दोस्रो साता भर्ती खोल्नका लागि साउनमा तयारी सुरु गरिएको थियो । संविधनामा व्यवस्था भइसकेकाले उनीहरुले गर्न सक्ने केही थिएन । त्यसैले आक्रोश पोखे, पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिक संसदमा पेस गरेको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयकको व्यवस्थाप्रति रक्षा मन्त्रालयमा गुनासोयुक्त पत्राचार मात्र गरेन सैनिक प्रवत्ता सहयक रथी ताराबहादुर कार्कीले जंगी अड्डासँग परामर्श नगरी ल्याइएको भन्दै विधेयक प्रति असहमति सार्वजनिक गरे ।

जंगी अड्डाले असहमति जनाएको विधेयकको दफा १७ (२) मा रिक्त पदपूर्तिका लागि तोकिएबमोजिम माग फाराम आयोगमा पठाउननु पर्ने कुरा उल्लेख छ भने दफा २० (२) मा खुल्ला प्रतियोगिता वा बढुवा द्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टटाछुट्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको प्रावधान कार्यन्वनका लागि गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाप्रति सेनाले सार्वजनिक असहमति जाहेर गरेको हो कि भन्ने आशंकासमेत गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई संविधनामाथि नै चुनौतिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

वास्तवमा जंगी अड्डा आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कुराप्रति आनाकानीको प्रकटीकरणको उदाहरण मात्र हो । लोकसेवालाई प्रवेश रोक्ने यो प्रयास हो । किनभने सैन्य भर्ना पारदर्शी हुन सकेन भने गुनासोका पृष्ठभूमिमा संविधनामा सेनाको लिखित परीक्षा पनि लोकसेवा आयोगले लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर सेना माथि लगाइने अपारदर्शिताको आरोप किन पनि असत्य छैन भने सैनिक भर्ती, सरुवा–बढुवा, सैनिक सामग्री खरिद,द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी छानबीन र आर्थिक कारोबारको लेखाजोखालगायत विषयमा जंगी अड्डाका कतिपय भूमिका र व्यवहार साँच्चिकै अपारदर्शी र अनुदार छन् । तर आफूमाथि आशंका र आरोप नलाग्ने गरी पारदर्शी बनाउने तर्फ सैनिक नेतृत्वको चाहना देखिन्छ, न राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक प्रयास नै गरेको छ ।

नेपाल साप्ताहिक

Nepal Army