असोज ६ । डेढ वर्ष अघिदेखि सुरु गर्ने सम्झौता भएको शिक्षाको झन्डै साढे ६ अर्बको ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’ धरापमा परेको छ । उच्च शिक्षा परियोजना सञ्चालन भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म प्रगति नभएपछि बैंकले सम्झौता निलम्बन गरी विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

उच्च शिक्षाको सुधारका लागि विश्व बैंकबाट ६० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कमाताले शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । पत्रमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम असफलतातर्फ गएको उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य–सचिवलगायतका अधिकांश बोर्ड सदस्य रिक्त रहेको छ । बोर्डको कोरम नै नपुग्दा आयोग निकम्मा बनेको छ । सुधार योजनाका कामसमेत गर्न नसकेपछि विश्व बैंकले लेखेको पत्रमा ३० सेम्टेम्बरसम्ममा आयोगमा रिक्त पदन नियुक्ति गर्नुपर्ने र नभएमा विकल्प सोच्ने चेतावनी दिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले परियोजनाको प्रगति नभएकाले केही समस्या देखिएको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बोर्ड बैठक बस्न नसकेको र नीतिगत निर्णय नभएका कारण काम हुन नसकेको प्रवक्ता लम्सालले बताए ।

आयोगको सदस्यसचिवको पद सन् २०१५ को १५ मे देखि रिक्त छ । त्यसैगरी, आयोगका ११ सदस्यहरूमध्ये ६ सदस्यको कार्यकाल सन् २०१५ को डिसेम्बरमा समाप्त भइसकेको छ । यी रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया भइरहेको ढिलाइले उच्च शिक्षा क्षेत्र सुधार प्रयासमा गम्भीर असर परेको छ ।

The World Bank