असोज ११ । विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत सरकारका पूर्वकर्मचारीले ‘कानुनी अस्पष्ता’ को फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलेको छ।

कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको मौकामा मुलुकभर कार्यरत हजारभन्दा बढी यस्ता परामर्शदाताले पेन्सन र तलब दुवै लिँदा बर्से्नि राज्यको करिब ४० करोड रुपैयाँ खेर गइरहेको छ ।

मासिक पेन्सन ३० हजार र दसैंभत्तासमेत जोड्दा उच्च पदबाट निवृत्त एक जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट औसतमा वार्षिक ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले एक हजार परामर्शदाताले वार्षिक ३९ करोड रुपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ ।

सरकारका सबै उच्च अधिकारीलाई दोहोरो सुविधाबारे थाहा भए पनि उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ ।

पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गरे पेन्सन र तलब दुवै लिन हुने-नहुनेबारे कानुन स्पष्ट छैन । सचिवजस्तो उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएर विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा काम गर्ने अधिकांश पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने एक हजारभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीले भने यही कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वकर्मचारी भने कन्सलटेन्सीमार्फत सेवामा आएकाले आफूहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने दाबी गरेको छ । नागरिक

purba Karmachari