असोज १३ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु असक्षम रहेको बताएका छन् । संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलनका लागि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष शर्माले जाहेरी लिन नसकेको भन्दै आयोगमा उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । ’जाहेरी लिनु पर्ने प्रहरीले जाहेरी लिन सक्दैन’, उनले भने, ’उजुरी लिनु भनेर आयोगले दवाव दिनु परेको छ ।’ उनले प्रस्तावित देवानी तथा फैजदारी संहिताले कायम रहेका समस्या निराकरणमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका आयोगका अध्यक्ष शर्माले नेपालमा संयुक्त परिवार बिखण्डनको प्रक्रियामा रहेका बताए । ’संयुक्त परिवार बिखण्डको प्रक्रियामा छन्।’, शर्माले भने, ’सम्पत्तीको वर्गीकरणको व्यवस्था गर्दा धेरै ध्यान दिनु पर्छ।’ उनले सम्पत्तिको वर्गीकरण गर्दा एकल महिलाको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन? भनेर ख्याल गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिए । विधायन समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै पनि नागरिकले ’मेरो पहिचान छैन’ भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहित सबै वर्ग, समूदाय, धर्म, जातजाति सबैको भावना देवानी तथा फौजदारी संहितामा समेटियोस भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको बताएका हुन् । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले देवानी संहिता मानवअधिकार बन्नु पर्ने धारणा राखे। उनले देवानी संहितामा झुक्याएर विवाह गर्न पाउने व्यवस्थामा बन्देज लगाएको बताए। देवानी संहितामा विवाहपछि पति या पत्नीले आ-आफ्नो थर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको पौडेलले जानकारी दिए । ’अंशबण्डा गर्दा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था पनि देवानी संहितामा गरिएको छ।’, उनले भने, ’अंशबण्डामा सबैको समान हकदार हुने व्यवस्था छ ।’ देवानी संहिता इच्छापत्र सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको पौडेलले बताए ।

Anupraj Sharma kanoon rastriya manab adhikar aayog