पुस १७ । बन सेवा समूह अन्तर्गत पाँचवटा विभागका महानिर्देशकको समूहकृत नहुने व्यवस्था गर्न वन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द पौडेलले १९ मंसिर २०७३ मा आफूसमक्ष पेश गरेको टिप्पणी र आदेश वन मन्त्री शंकर भण्डारीले त्यस भन्दा एक महिनाअघिको मिति राखेर सदर गरे ।

वन सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहका विभागमा आफू अनुकूल महानिर्देशक ल्याउन मन्त्री भण्डारी कति हतारिएका थिए भनेर बुझ्न यो उदाहरण काफी छ । नियमावलीमा सम्बन्धित सेवा समूको महानिर्देशक बन्न सक्ने व्यबस्था उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा तयार गरिएको टिप्पणी र आदेश हो , यो ।

वन सेवाका कर्मचारीको विरोध र लोकसेवा आयोगको असहमतिपछि विवादित बनेको उक्त बिषयमा मन्त्री भण्डारीको दबाबबाट हतारमा टिप्पणी पेश गर्दा यस्तो हुन गएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को दूरुपयोग ‘कमाई हुने ठाउँ’ का रुपमा लिइने वन मन्त्रालका विभिन्न विभागको नेतृत्वमा जान कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका भण्डारीले वन नियमावली विपरीत ‘आफ्नाहरु’ लाई विभागीय प्रमुख बनाए । वन सेवामा जनरल फरेस्ट्री, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, बोटानी, नेशनल पार्क एण्ड वाइल्ड लाइफ, वन अनुशन्धान र हात्तीसार गरी ६ वटा समूह छन् । यी मध्ये जनरल फरेष्ट्री बढी ‘आकर्षक’ मानिन्छ । मन्त्री भण्डारीले वाईल्डलाइफ समूहका आफू निकट सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यलाई वन विभागको महानिर्देशक बनाएका छन्, जबकि वन विनयमावली २०५१ को दफा ८ को व्यवस्था अनुशार विभागमा जनरल फरेष्ट्री समूहको महानिर्देशक हुनुपथ्र्यो । यसअघि आचार्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा महानिर्देशक थिए । त्यस्तै , वाइल्ड लाइफ समूहका सह सचिवहरु हुँदा हुँदै  निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा जनरल फरेष्ट्रीका मनबहादुर खड्कालाई महानिर्देशक बनाइएको छ ।

मन्त्रीले भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा स्वायल समूहका गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यायलाई हटाएर जनरल फरेष्ट्री विजयराज पौडेललाई महानिर्देशक बनाएका छन् । भण्डारी वन मन्त्री भएर आएपछि सहसचिव दरबन्दी भएको ठाँउमा उपसहसचिवलाई प्रमुख बनाउने काम शुरु भयो । वन विभागका महानिर्देशक आचार्यको अनुकूलताका लागि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार वाग्लेलाई विभागमा तानियो भने उपसचिव सुधीर कोइरालालाई निर्देशक बनाएर सुदूरपश्चिम पठाइयो ।

त्यस्त, उमेरहदका कारण अवकाश हुन लागेका उप सचिव गणेश रायलाई केही दिनका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल वन क्षेत्रीय निर्देशनालयको निर्देशक बनाइयो । वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल मन्त्री भण्डारीले मनपरी गरेको देखिएको बताउँछन् । ‘उनले गैरकानूनी र कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने खालका काम गरेका छन्’ पोखरेल भन्छन्, ‘यो सब केका लागिगरिएको छ, त्यो भनिरहनै परेन ।’ वन मन्त्री भण्डारीले आफ्नो मनोमानीलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषदलाई दुरुपयोग गरेका छन् ।

जस्तो, वन सेवाका सहसचिवको समूहकृत नहुने बनाउन १६ असोज २०७३ लोकसेवा आयोगसँग मागिएको परामर्श अस्वीकृत भएपछि मन्त्री भण्डारीले २८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराए । लोकसेवाले समूहकृत नगर्ने गरी नियम संशोधन गर्दा सेवा समूह गठनको औचित्य नै समाप्त हुने भन्दै त्यसमा सहमति दिएको थिएन ।

वन विभागका पूर्व महानिर्देशक पोखरेल निजामती सेवामा कर्मचारी भर्ना वा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक निकायको निर्णय बिपरीत मन्त्रीपरिषद्लाई झुक्याएर निर्णय गराईएको बताउँछन् । उनका अनुशार, लोकसेवाको निर्णय काट्ने काम मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएर मात्र सम्भव भएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।

आर्थिक लाभका लागि वन नियमावली र लोकसेवा लआयोगको निर्णय विपरीतका काममा जोड दिनुको एकमात्र उद्देश्य आर्थिक लाभ हो । वन विभागका पूर्व महानिर्देशकहरु खोटो, काठ दाउरा बिक्री बितरण र निजी कम्पनीहरुलाई जग्गा उपयोग गर्न दिने निर्णय गर्दा आउने कमिशनकै लागि मन्त्री भण्डारीले ‘आफु निकटका मान्छे’ छान्न जोडबल गरिरहेको देख्छन् । वन विभागको महानिर्देशकमार्फत ७५ जिल्लामा करीब ८ हजार कर्मचारी परिचालन हुन्छन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने विभागका एकजना पूर्व महानिर्देशकका अनुशार, काठ दाउराको बिक्री वितरणबाट राजश्वमा असर नगर्ने गरी ठूलै रकम महानिर्देकसम्म आइपुग्छ ।

“उस्तै महानिर्देशक परे त्यसबाहेक पनि ‘डिल’ गर्छन् ” उनी भन्छन्, “अहिलेका वनमन्त्रीले त्यसैको लागि नियमावली मिच्नेदेखि लोकसेवालाई लत्याउनेसम्मका कृत्यमा जोड दिएको देखिन्छ ।” मन्त्री भण्डारीले ७ पुसमा हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन जडीबुटी प्रशोधन केन्द«लाई संकलित खोटो निकासी अनुमति दिने विवादास्पद निर्णय गरे । यस विषयको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाईनलाई अनुमति दिन नमिल्ने अडानमा रहेका सचिव कृष्ण पौडेल अनुगमनका लागि पूर्वाञ्चल गएको बेला मन्त्री भण्डारीले निमित्त सचिव प्रेमनारायण कँडेलबाट त्यो काम गराएका थिए ।

मुख थुन्ने प्रयास गत भदौमा वन मन्त्री बनेका भण्डारीले ३ कात्तिकमा मन्त्रालयमा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरेर वन सम्बन्धी सूचना प्रवक्ता बाहेक अरु कर्मचारीले दिन नपाउने बताएका थिए । सुन्दा एउटा थिति बसाउन मन्त्रीले त्यसो भनेजस्तो लागे पनि उनले कर्मचारीहरुको मुख थुन्न त्यो उर्दी जारी गरेका थिए । परिणम, अहिले सबै वन समुहका बिज्ञहरु प्रवक्तालाई देखाएर मौन बस्छन् । सही कुरा बोल्ने कर्मचारीलाई मन्त्रीले फोन गरेर हप्काउनेदेखि लिखित स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म गरेका छन् । वनको जमिन उपयोग सम्बन्धमा परेका निवेदनहरुबारे जानकारी लिन २८ मंसीरमा वन विभागको राष्ट्रिय वन संरक्षण महाशाखाका उप सचिव राकेश कर्णलाई भेट्दा उनी बोल्नै नमानी प्रवक्तालाई सोध्न भने ।

वन विभागबाट सिफारीश भएको मात्र सूचना चाहिएको बताएपछि उनले सूचना अधिकारी सम्पर्क गर्न भने । तर, सूचना अधिकारी चन्द्रमान डङ्गोल सम्बन्धित शाखा बाटै जनकारी प्राप्त गर्न सकिने भन्दै तर्किए । अर्को दिन पुन ः कर्णकै अगाडि पुग्दा उनले दिन मिल्ने सूचना दिंदा स्पष्टीकरणको कार्बाहीमा परिने दिग्दारी व्यक्त गरे ।

हुन पनि, लोकसेवाको सहमति विपरीत एक समूहको सहसचिवलाई अर्को समूहको जिम्मेवारी दिनुलाई गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन केन्दका सहसचिव सिन्धु ढुंगानालाई १० मंसीरमा स्पष्टीकरण सोधियो । त्यस्तै, खोटो निकासी दिने निर्णयबाट आफू आश्र्चयचकित भएको प्रतिक्रिया दिएका सचिव डा.पौडेललाई मन्त्री भण्डारीले टेलीफोनबाटै झपारे । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको लोकतान्त्रिक विधिबाट मन्त्री बनेका शंकर भण्डारीको यस्तो रवैया विरुद्ध २३ मंसीरमा निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमितीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष पदम सुवेदी भन्छन् “मन्त्रालयलाई नियम मिच्ने अलोकतान्त्रिक संस्था बनाउन दिन्नौं ।”

–हिमाल साप्ताहिक खबर पत्रिकाबाट