उज्यालो अभियानलाई असहयोग गर्ने सञ्चालकलाई छेक्दै कुलमानकाे पक्षमा सर्वाेच्च, नयाँ सदस्यलाई काम गर्ने बाटो खुल्याे
पुस – १९ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालकलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयपछि उनीहरुको बाटो खुलेको हो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले कार्कीको इजलासको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने फैसला गरेको हो । सवोच्चको फैसलासँगै प्राधिकरणका नयाँ सदस्यलाई पनि काम गर्ने बाटो खुलेको छ भने प्राधिकरणको बोर्ड बैठक लगायत गतिविधि पनि अब सुचारु हुने भएको छ । आफूहरुलाई हटाइनु गलत भएको भन्दै अन्य सदस्यहरु लक्ष्मण अग्रवाल र मनोज मिश्रको तर्फबाट समेत अर्का सदस्य सुरज लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि प्राराम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलेको इजलासले पुस १३ मा उनीहरु तीनैजनालाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीनजना सदस्यहरुलाई हटाइएपछि परेको रिटपछि उनीहरुलाई हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन आदेशलाई सर्वोच्चले निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमानको लोडसेडिङ घटाउ–हटाउ अभियानमा असहयोग गरेपछि तीनजना सदस्यहरुलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री शर्माले हटाउने निर्णय गरेका थिए । कुलमान घिसिङ जनार्दन शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सर्वाेच्च अदालत
