पुस–१९ । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा एवम् विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्न सुरु गरेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली (चौथो संशोधन, २०५३)’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७३ प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलका क्रममा रहेको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए । खनिजसम्बन्धी नियमावली पारित भएसँगै सञ्चालनको अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । मन्त्रालयले पेट्रोलियम ऐन, नियमावली र सम्झौताको ढाँचामा सुधारका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सरोकारवालासँग छलफलका लागि अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नवलपरासीमा धौवादी फलाम अन्वेषण, मकवानपुर र मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषण र काठमाडौँमा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको काम अघि बढाएको मन्त्री जोशीले बताए । खनिज सम्बन्धित कानुनले खनिज कार्य बढी प्रतिस्पर्धा एवम् थप लाभप्रद हुने गरी गर्न सकिने एवम् भौगर्भिक अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण विकास र उत्पादन कार्यमा विस्तार भई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मुलुकमा बाह्य लगानी भित्र्याउन मन्त्रालयले आगामी फागुन १९ र २० गते राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग दर्ता सहजताका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “विदेशी उद्योग एक साताभित्र र स्वदेशी उद्योग ३० घन्टाभित्र दर्ता गर्न सकिन्छ ।” उनले आगामी माघ २ गतेदेखि विधिवत् रुपमा पूर्ण तवरले अनलाइन प्रणाली लागू हुने बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको काम सुरु गरेको छ । त्यसका लागि १ नं प्रदेशको विराटनगरमा, २ नं प्रदेशको सिमरामा, ३ नं प्रदेशको पाँचखालमा, ४ नं प्रदेशको गोर्खामा, ५ नं प्रदेशको भैरहवा, ६ नं प्रदेशको जुम्ला र ७ नं प्रदेशको धनगढीमा सेज स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको छ । रासस

खानी तथा खनिज पदार्थ सरकार