पुस–२३ । कानुन सचिव भएको व्यक्ति (प्रमोद कार्की) ले म्याद तामेलीमा सहयोग गर्ने हो कि हेरेर बस्ने हो ? – होइन श्रीमान् । नागरिकको कामकर्तव्य अदालतको न्याय सम्पादनलाई सहयोग गर्नु हैन ? अदालतलाई सहयोग नै नगर्ने हो भने अन्यायमा परे कुन अदालतमा तपाईँहरु आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ ? अनि हामीले कसरी बहस सुनेर आदेश गर्ने हो ?

इजलासबाट यस्तो प्रश्न सुनेपछि बहस गर्न खडा भएका कानुन व्यवसायीेले अकमकिँदै भन्न भ्याए, –‘हो श्रीमान् । तर, के भएको हो भनी हेर्न मात्र मेरो पक्ष गएका थिए ।’

अवरोध गर्ने भनिएको समूहले बहसमा झैँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशहरुले यही शैलीमा प्रश्न तेर्साए । अदालतका कर्मचारी म्याद बुझाउन जाँदा अधिकार दिइएको छैन भन्ने, अदालतको आदेश भएको पछाडिपट्टि टिप्पणी लेख्ने अख्तियारी वडा सचिवलाई कुन कानुनले दिएको हो ?

प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ आउन नसकेपछि इजलास आफैँले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै बहस अन्त्य गर्यो । सर्वोच्चको पुरानो भवनमा रहेको इजलासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच यस्तो सवालजवाफ भएको हो । –नागरिक दैनिकबाट