पुस - २३ । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलले वार्ता र संवादलाई अझै थप घनिभूत तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट संविधान सशोधन विधेयकमाथि भएको फैसलालाई प्रमुख राजनीतिक दलले समग्रमा स्वागत गरेपनि आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषणले समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखेको हुँदा विश्वास बढाउन र सहमति कायम गर्न परिणाममुखी वार्ताको अपेक्षा गरिएको छ । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समस्या समाधान गर्न आफूहरुले निकै चासो र हतारो गरेपनि सत्तापक्षबाट वार्ता र संवादका लागि आवश्यक पहल नहुँदा समस्या हिजो जुन ठाउँमा थियो, आजपनि त्यही ठाउँमा रहेकाे बताए । उनले भने, “यथार्थमा भन्ने हो भने, नेपाली जनताले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छैनन, माग पनि छैन, हिजोको जनप्रदर्शनले संशोधनको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ, चुनावको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाऔँ भन्ने सन्देश दिएको छ ।” संविधानका केही अन्तरवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दलका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)लगायत दलले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय समेटिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले दलहरुबीच औपचारिक/अनौपचारिक ढङ्गबाट वार्ता र छलफलमार्फत सहमतिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “संसद्को आइतबारको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल हुन्छ, मलाई विश्वास छ, सदनको अवरोध हट्छ, सदनका सबै प्रक्रियाहरु अघि बढ्ने छन् ।” संविधान संशोधनको बारेमा परेको रिटमा अदालतले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विधेयकको छिनोफानो गर्ने संसद्को अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त विधेयक कोशेढुङगा सावित हुने र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको भनाइ छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने राष्ट्रको हित विपरित भएकाले यसलाई मान्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका सचिव धु्रव वाग्लेले संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले संसद्को क्षेत्राधिकार हो भनेर निर्णय सुनाइसकेपछि अब पनि संसद् प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिनु भनेको अनावश्यक भद्दा जिद्धिबाहेक केही हुन नसक्ने बताए । उनले भने, “एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले निरन्तर संसद अवरोध गर्दा संविधान कार्यान्वयमा बाधा पुग्न गई देश एउटा गलत दिशातर्फ उन्मुख हुने भनेर अवश्य पनि बुझेको हुनुपर्दछ, प्रस्तुत विधेयक असफल वा बास हुनु त्यो संसदीय अभ्यास हो, परन्तु विधेयकमाथि छलफल हुन दिन्नौ भन्नु संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउनु हो ।” संशोधन प्रस्तावाकाबारेमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गर्न सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले नेताहरुसँग भोलि छलफल गर्नेछिन् । त्यस्तै राजधानीमा हिजो भएको विरोध प्रदर्शनपछिको रणनीति तयार गर्न एमालेले संसदीय दल र नौ दलको बैठक डाकिएको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए। सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले सरकारले सदनमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेर देखाउने भन्दापनि दुई तिहाई बहुमत पु¥याएर पास गराउने काममा जुट्न आवश्यक रहेकाे बताए । उनले भने, “सरकारले आफूहरुसँग छलफल नगरी झारा टार्ने हिसाबले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएकाले परिमार्जनको आवश्यकता परको हो, एमालेले गरेको अवरोधलाई हटाएर अरु दललाई पनि विश्वासमा लिएर प्रस्ताव पारित गर्ने काम आजको आवश्यकता हो ।” प्रमुख दलहरुबीचको अहिले देखिएको अविश्वास र तिक्तता तत्कालै हटिहाल्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँदै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी भन्छन्, “प्रमुख प्रतिपक्षलाई पाखा लगाएर सहमति खाज्ने काम व्यावहारिक हुदैन ।” उनले भने, “संसद् चल्नुपर्छ, अवरोध हटनुपर्छ, दलहरुबीच सहमति कायम गरेर नेपाली जनताले महान उपलब्धिका रुपमा प्राप्त गरेको संविधानलाई समयसापेक्ष तुल्याउन संशोधन र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि हतारमा होइन सुझबुझ ढङ्गबाट अघि बढाउनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयको समयमा दलबीच दूरी बढाउनु हुदैन ।” संविधान संशोधनको विधेयकका बारेमा प्रमुख दलबीच मतैक्यता हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफल एक महिनादेखि ठप्प भएको छ ।

---

नारायणप्रसाद न्यौपाने/रासस

व्यवस्थापिका–संसद् संविधान संशोधन विधेयक