पुस २४ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि योग्य उम्मेदवार छनोटको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

परिषद्ले एक–दुई दिनभित्रै योग्यतम उम्मेदवार छनोटको सिफारिस गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले आइतबारदेखि सोमबार सम्म नियुक्ति सिफारिस टुंगो लगाउने गरी काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको स्रोतले जनाएको छ ।

परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले योग्यमध्ये पनि योग्यतम उम्मेदवार सिफारिस गर्नेगरी छलफल भइरहेको बताए । ‘शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो, तर टुंगो लागिसकेको छैन,’ ढकालले भने, आइतबार पनि छलफलकै लागि बैठक डाकिएको छ ।’

ठूलो विवाद नभए एक–दुई दिनभित्रै सबै नाम टुंगो लाग्ने स्रोतले जनायो । परिषद्ले नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत मंसिर पहिलो सातासम्म आठ सय योग्य उम्मेदवारले परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा बुझाएका थिए ।

न्यायपरिषद्ले बनायो छुट्टै मापदण्ड

अधिवक्ताहरूबाट नियुक्ति गर्दा ठूलो संख्यामा प्रतिस्पर्धी देखिएकाले न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि योग्यता पुगेकामध्ये पनि योग्यतम न्यायाधीश सिफारिसका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार परिषद् बैठकले अधिवक्ताहरूमध्येबाट नियुक्त गर्दा धेरैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पर्नेगरी पुरुषतर्फ कम्तीमा १८ वर्ष वकालतमा संलग्न तथा महिलातर्फ १५ वर्ष वकालतमा लागेकाहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।

समावेशिता पनि अर्को मापदण्ड

संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशितालाई ध्यान दिइने कुरा उल्लेख गरेकाले परिषद्मा त्यसलाई पनि एउटा मापदण्ड बनाएर छलफल चलिरहेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा सामान्यतया समावेशितालाई ध्यान नदिने प्रचलन छ । ‘ऐनले भनिसकेपछि महिला, जनजातिदेखि सबै क्लस्टर मिलाउनुपर्ने स्थिति छ ।

तर, नियमावली पनि नभएको र योग्यतम नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले लोकसेवाको जस्तो ४५ प्रतिशत आरक्षण सिफारिसमा लागू हुँदैन,’ परिषद्का एक सदस्यले भने । सबै पक्षलाई थोरै संख्यामा भए पनि समावेशी देखिनेगरी मिलाउने तयारी भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशको जोड एक दर्जन महिलामा

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य महिलाहरूलाई आफूले प्राथमिकता दिने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएकी छिन् ।

सार्कलगायतका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अदालतहरूमा महिला न्यायाधीशहरूको संख्या कम रहेको बताउँदै उनले आफूले त्यसका लागि प्राथमिकता दिने बताएकी छिन् ।

उनले ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुँदा कम्तीमा एक दर्जन महिला अनिवार्य हुनैपर्ने तर्क परिषद् बैठकमा राखेकी थिइन् ।

सोही कारण पुरुषको तुलनामा तीन वर्ष कम अनुभव प्राप्त महिला वकिललाई पनि सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिटौलाले बारले माग गरेको ५० प्रतिशतलाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । वैदिक र मन्त्री नायक भने सकभर पार्टी विचारधारासँग नजिक रहेकाहरू नछुटुन् भन्नेमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रिका

Sarbocha Adalat